Illegal Construction Goa: हणजूण किनाऱ्यावरील अनधिकृत बांधकामाला न्यायालयाचा दणका; अतिरिक्त पंचायत संचालकांच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती

पणजी: हणजूण-कायसूव ग्रामपंचायत क्षेत्रात सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात येणाऱ्या तात्पुरत्या लाकडी कॉटेजेस आणि उपाहारगृहाला व्यापार परवाना देण्याच्या अतिरिक्त पंचायत संचालकांच्या आदेशाला प्रधान जिल्हा न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३१ मार्च रोजी होणार आहे.

हणजूण येथील सर्वे क्रमांक २१३/१, २१३/२ आणि २१३/३ मधील जमिनीवर ५४ लाकडी कुटिरे आणि सहा उपाहारगृहे उभारण्यासाठी गेमा मारिया अल्बुकर्क आणि इतरांनी परवानगी मागितली होती. या प्रस्तावामध्ये ४,२६१ चौरस मीटरचे बांधकाम अपेक्षित होते. मात्र, १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत पंचायतीने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. याविरोधात अर्जदारांनी अतिरिक्त पंचायत संचालकांकडे दाद मागितली होती, ज्यांनी २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पंचायतीला परवाना देण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशाला पंचायतीने जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

पंचायतीतर्फे न्यायालयात युक्तिवाद करताना वकिलांनी सांगितले की, संबंधित जमीन ''प्रादेशिक आराखडा २०२१'' नुसार ''नो डेव्हलपमेंट स्लोप'' आणि ''इको-१'' झोनमध्ये येते. जमिनीचा उतार २५ अंशांपेक्षा जास्त असल्याने येथे बांधकाम करणे मानवी जीवनासाठी धोकादायक ठरू शकते. तसेच ही जमीन भरती रेषेपासून ० ते २०० मीटर अंतरात असून ती ''सीआरझेड-३'' (नो डेव्हलपमेंट झोन) मध्ये येते आणि वन खात्याची झाडे कापण्याची परवानगी देखील घेतलेली नाही. ''जीसीझेडएमए''कडून केवळ तात्पुरती परवानगी मिळाली आहे, अंतिम ना हरकत दाखला मिळालेला नसल्याचे देखील त्यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले.

परवानगीशिवाय काम रेटण्याचा प्रयत्न

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने नमूद केले की अर्जदार ''जीसीझेडएमए'', पर्यटन खाते, आरोग्य विभाग आणि अग्निशमन दलाच्या आवश्यक परवानग्यांशिवाय बांधकाम करण्याच्या तयारीत होते. प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून न्यायालयाने अतिरिक्त पंचायत संचालकांच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे.