पणजी: राज्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावर आता १२ ठिकाणी कचरा संकलन केंद्रे सुरू केली जाणार आहेत. तेथे ओला व सुका कचरा वेगवेगळ्या ठिकाणी लोक जमा करू शकतील. सध्या अशा सुविधेअभावी रस्त्‍याच्या कडेला कचरा फेकण्याचे प्रकार घडत आहेत.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Chief Minister Dr. Pramod Sawant) यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या कचरा व्यवस्थापन महामंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. देशभरातील संबंधित घटकांना कचरा व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने देण्यासाठी वर्ग सुरू करण्याचेही ठरविण्यात आले. या बैठकीला महसूलमंत्री आतानासियो मोन्सेरात, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अंकित यादव, तसेच संचालक मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.

बैठकीत कचरा व्यवस्थापनाला बळकटी देणाऱ्या महत्त्वाच्या निर्णयांवर सकारात्मक चर्चा झाली. राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि इतर जिल्हा रस्त्यांवरील घनकचऱ्याच्या संकलन, वर्गीकरण आणि वाहतूक कार्यासाठी ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी नवीन निविदा काढण्यास मंजुरी देण्यात आली. महामंडळाने २०१९ मध्ये पाच वर्षांसाठी घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी निविदा काढली होती. हे काम मे. केसीआयसी यांना दिले होते. उत्तर आणि दक्षिण विभागातील काम १६ डिसेंबर २०१९ रोजी, तर मध्यवर्ती विभागाचे काम १ मार्च २०२० रोजी सुरू झाले होते.

उत्तर आणि दक्षिण विभागासाठी निविदेचा कालावधी डिसेंबरमध्ये संपला आहे. मध्यवर्ती विभागासाठी फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत कालावधी आहे. मे. केसीआयसी यांना आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, त्यांनी ३० टक्के दरवाढीची मागणी केली. मागील निविदेत दरवाढीची तरतूद नसल्यामुळे आणि मागणी अव्यवहार्य असल्याने नवीन निविदा काढण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

सध्याच्या कंत्राटाला ३० एप्रिलपर्यंत किंवा नवीन ठेकेदार नियुक्त होईपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. सफाईवर ३ वर्षांसाठी १८ कोटी ६५ लाख ७३ हजार ८६८ रुपये खर्च केले जाणार आहेत. कंत्राटदाराने १२ केंद्रांवर कर्मचारी नेमून तेथून कचरा दररोज इतरत्र हलवावा लागणार आहे. महामार्गावर ४ किलोमीटरसाठी एक याप्रमाणे मजूर नेमावे लागणार आहेत.

वाहन व धातू कचऱ्याच्या लिलावातून ३८ लाख ५६ हजार ५१५ रुपये मिळाल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली. घनकचऱ्याचे (न विघटनशील आणि सुक्या कचऱ्यासह) संकलन, वाहतूक (Transportation) आणि वर्गीकरणासाठी नवीन निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नैसर्गिक वायू महामंडळाला वेर्णा येथे १५० टन प्रतिदिन क्षमतेच्या ओल्या कचऱ्याच्या प्रक्रिया प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.

सफाईसाठी क्षेत्र असे...

- उत्तर विभाग :

१. पणजी ते कोलवाळ पूल : दररोज २० किमी.

२. कोलवाळ पूल ते पत्रादेवी नाका : एक दिवसआड २४ किमी.

३. करासवाडा जंक्शन ते साखळी जंक्शन : दररोज २५ किमी.

दक्षिण विभाग :

१. मडगाव उड्डाणपूल ते बाळ्ळी : दररोज १७ किमी.

२. बाळ्ळी ते पाळोळे जंक्शन : आठवड्यातून दोनदा १८ किमी.

मध्य विभाग :

१. फर्मागुढी ते कोलवा सर्कल : एक दिवसआड २० किमी.

२. नुवे सर्कल ते रावणफोंड सर्कल : दररोज ७ किमी.

ई-कचरा धोरणाला मंजुरी

या बैठकीतील प्रमुख निर्णयांमध्ये ई-कचरा धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. काकोडा औद्योगिक वसाहतीतील पाच हजार चौरस मीटर जागा व दोन विद्यमान शेड्स, जे पूर्वी मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी म्हणून वापरले जात होते, ते गोवा हँडिक्राफ्ट, ग्रामीण व लघुउद्योग विकास महामंडळाला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.