गोवा जमीन विकास व इमारत बांधकाम (सुधारणा) नियमन 2023 अंतर्गत मुख्य नगर नियोजकांनी काही नवीन दुरुस्त्या प्रस्तावित केल्या आहेत. यामुळे राज्यातील जमिनींची विक्री करण्यासाठी सरकारने बिल्डर्स व डेव्हलपर्सना मागील दाराने प्रवेश देण्यासाठी मार्ग खुला केला आहे, अशी गंभीर टीका गोवा फाऊंडेशनचे संचालक डॉ. क्लॉड आल्वारिस यांनी केली. गोव्याच्या भावी पिढ्यांच्या हितासाठी सरकारने या दुरुस्त्या त्वरित रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

पर्यावरणाशी संबंधित असलेल्या राज्यातील विविध संघटनांनी एकत्रित येऊन या दुरुस्त्या रद्द करण्यासंदर्भातची निवेदने मुख्य नगर नियोजकांना आज पणजीतील कार्यालयात दिली. त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना डॉ. आल्वारिस म्हणाले की, गोवा फाऊंडेशनने नगर नियोजन कायद्यातील ‘16 (ब)’ दुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान दिले होते.

त्यामुळे खात्याकडे आलेले पूर्वीचे सुमारे 7 हजार अर्ज रद्द करण्यात आले होते व त्याच्याबदली या नवीन दुरुस्त्या आणण्यात आल्या आहेत. यानुसार एखाद्याची जमीन वस्तीच्या क्षेत्राऐवजी बागायत म्हणून दाखवली आहे, तर सरकार ती कायद्यातील कलम ‘17(2)’ चा वापर करून त्यात दुरुस्ती करू शकते. हे करण्यामागे सरकारचा त्यामागील असलेला हेतू लोकांनी ओळखावा. या दुरुस्त्या जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या नाही, तर काही बिल्डर्स व डेव्हलपर्सनी जागा घेतलेल्या आहेत.

त्या दुरुस्ती कायद्याच्या आधारे त्यात बदल करण्यासाठी हे सर्व प्रयत्न सुरू आहेत. नगर नियोजन खात्याने यापूर्वीही कायद्यात दुरुस्ती करून ‘१६ (ब)’ कलम लागू केले होते. मात्र, त्याला आव्हान दिल्यावर सरकारने बॅकफूटवर येत ते मागे घेऊन ही नव्याने दुरुस्ती केली आहे, अशी आल्वारिस यांनी माहिती दिली.

कायद्यात दुरुस्ती करून दिशाभूल

नगर नियोजनमंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी गुरुवारी प्रादेशिक आराखडा २०२१ मध्ये बेकायदेशीरपणे रुपांतरीत केलेल्या जमिनींच्या तपासणीसाठी चौकशी व छाननी समिती स्थापन केली आहे. ही समिती तपासणी करून अहवाल सादर करणार आहे.

एकीकडे मंत्री लोकांच्या हितासाठी ही चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सांगत आहेत तर दुसऱ्या बाजूने गोवा जमीन विकास व इमारत बांधकाम नियमन कायद्यात दुरुस्ती करून दिशाभूल केली जात आहे, अशी टीका काही पर्यावरण संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यानी केली. या दुरुस्ती विधेयकामुळे गोव्यातील उरलेली हिरवळ नष्ट होईल, अशीही भीती पर्यावरण प्रेमींकडून व्यक्त होत आहे.

राज्यातील पर्यावरणाचा होणारा विध्वंस रोखण्यास नगर नियोजन खाते असमर्थ ठरले आहे. लोकांच्या हितासाठी या दुरुस्त्या असल्याचे दाखवून सरकार लोकांची दिशाभूल करत आहे. त्यामुळे जनतेने आता सावध व्हावे. या दुरुस्त्यांविरोधात राज्यभरातून आवाज उठवण्याची गरज आहे. सरकारने लादलेल्या दुरुस्त्या गोवावासियांच्या हिताच्या विपरित असल्याने त्या रद्द करण्यासाठी लोकांनी पुढे यावे.

क्लॉड आल्वारिस, संचालक, गोवा फाऊंडेशन