पणजी : गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक (Goa) २०२१ च्या ‘भूमिपुत्र’ऐवजी ‘भूमी’ (Bhumiputra Bill) असा बदल केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले असले तरी त्यांना त्यात दुरुस्ती करावी लागले. त्यासाठी हे विधेयक पुन्हा विधानसभेत मांडण्याची गरज आहे. हे विधेयक आणून मुख्यमंत्र्यांनी परप्रांतियांना अप्रत्यक्षपणे मालकी हक्क देत गोमंतकीयांना अल्पसंख्याक करण्याचे कटकारस्थान रचले आहे.

त्यांनी गोमंतकीयांविरुद्ध युद्ध पुकारले असून गोमंतकीयांची अस्मिता टिकवण्यासाठी गोवा फॉरवर्ड सर्व स्तरावर लढा देईल, असा इशारा आज (बुधवारी) गोवा फॉरवर्डचे (Goa Forward) अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी दिला. (Vijai Sardesai)

पणजीतील पक्ष कार्यालयात पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, हे विधेयक सरकारने विधानसभेत मंजूर केल्याने सभागृहाची ती मालमत्ता झाली आहे. त्यामुळे त्यात बदल करायचा असल्यास ते पुन्हा सभागृहात आणावे लागेल. तसेच ते चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेले स्पष्टीकरण विधेयक चुकीचे आहे, हे सिद्ध करते, तसेच राज्यपालांना या विधेयकाला मान्यता न देण्यास पुरेसे आहे.

या विधेयकामुळे परप्रांतीय भूमिपुत्र होतील व गोमंतकीयांना या सरकारला अल्पसंख्याक करायचे आहे. (Goa) गोमंतकीयांना भूमिपुत्रापासून (Bhumiputra Bill) अलिप्त ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. येत्या निवडणुकीत भाजपने केलेल्या विविध कारनाम्यांमुळे गोमंतकीय जनता त्यांना मते देणार नाही याची सरकारला खात्री झाल्यानेच हे विधेयक आणून परप्रांतियांना हक्क देण्याचा व गोमंतकीयांना कमकुवत करण्याचा डाव आहे. हे सरकार गोमंतकीयांनाच त्यांच्या भूमीवर आव्हान देत आहे, अशी टीका सरदेसाई यांनी केली. (Vijay Sardesai)