ST Political Reservation: राज्यातील अनुसूचित जमातींना विधानसभा आणि लोकसभेत आरक्षणाची मागणी करणारे पत्र गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे नेते विजय सरदेसाई यांनी केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांना लिहले आहे. गोव्याच्या अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी तातडीने लक्ष घालावे अशी विनंत सरदेसाई यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

"संविधानाच्या कलम 330 अंतर्गत अनुसूचित जमातींना लोकसभेत आणि कलम 332 अंतर्गत विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिले जाते. त्यामुळे गोव्यातील अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण द्यावे. 2003 मध्ये राज्यातील गावडा, कुणबी आणि वेळिप यांची अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यात आल्याने त्यांची राज्यातील लोकसंख्या वाढली आहे. त्यामुळे राज्यातील अनुसूचित जमातींची संख्या आठ पर्यंत गेली आहे."

"2011 च्या लोकसंख्येनुसार राज्यातील अनुसूचित जमातींची लोकसख्या 10.23 टक्के झाली आहे. पण, मागील वीस वर्षांपासून हा समाज लोकसभा आणि विधानसभेत राजकीय आरक्षणापासून वंचित आहे." असे सरदेसाईंनी पत्रात म्हटले आहे.

'संसदीय समितीने दिलेल्या दिशानिर्देशानंतर राज्यातील आदिवासी कल्याण संचालनालयाच्या वतीने विधानसभेत चार जागा अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित करण्याबाबत प्रस्ताव देण्यात आला. पण, मागील दोन महिन्यांपासून त्याला सरकारकडून हिरवा कंदील मिळत नाही, मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत देखील याबाबत आश्वासन दिले होते.' असे सरदेसाईंनी पत्रात म्हटले आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) यांनी अलिकडेच गृहमंत्री अमित शहांच्या (Amit Shah) गोव्यात झालेल्या सभेत अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण देण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे जाहीर सभेत सांगितले होते. 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एसचटी समाजाला आरक्षण देणार असल्याचा पुनरूच्चार सावंतानी केला होता.