पणजी: राज्यातील समग्र शिक्षा अभियान राबविण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे ताशेरे हल्लीच महालेखापालांच्या (कॅग) अहवालात ओढण्यात आले आहे. या अभियानाची सरकारने पद्धतीशीरपणे कार्यवाही न केल्याने राज्यातील मुलांचे भवितव्य अंधकारमय असून शैक्षणिक क्षेत्राचा बट्ट्याबोळ केल्याचा सनसनाटी आरोप गोवा फॉरवर्डने केला आहे.

(The Goa Forward Party criticized the Goa government)

पणजीतील पक्ष कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पक्षाचे उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाई म्हणाले की, या अभियानअंतर्गत विद्यार्थ्यांची समग्र प्रगती करण्याची गरज होती. मात्र त्यात सरकारला अपयश आले आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यतेखाली शिक्षण खात्यामार्फत समिती स्थापन करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत होती.

प्रत्येत शाळेत समिती व जिल्हा प्रकल्प अधिकारी नियुक्ती करून त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे ही योजना तयार करण्यात येणार होती. मात्र, हे सरकार शिक्षण क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करून गोवा व गोव्यातील स्रोत विक्री करण्यावर अधिक लक्ष देत आहे. त्यांना शिक्षण क्षेत्रावर लक्ष ठेवण्यास वेळ नाही, असे प्रभुदेसाई म्हणाले.

राज्यात माजी मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी ग्रामीण भागात शिक्षण पोहचवले. मात्र, सध्याचे सरकार हे शिक्षण क्षेत्रात मागे राहिले आहे. देशात सर्वाधिक साक्षरता असलेल्या राज्यांपैकी गोवा आहे. तरीही गेल्या काही वर्षांत शिक्षणाच्या बाबतीत मागे जात आहे. कॅग अहवालानुसार शिक्षण क्षेत्रात हे अनर्थ दिशेने जात आहे.

प्राथमिक ते उच्च माध्यमिकपर्यंत या योजनेखाली विद्यार्थ्यांचे प्रमाण घटू लागले आहे. राज्यात रोजगार नसल्याने व उद्योगही येत नसल्याने बेरोजगाराची संख्या वाढत आहे. या सरकारने शिक्षण क्षेत्राला उभारी देण्याऐवजी त्याला मागे टाकण्याचे षडयंत्र रचले आहे असे अहवालातूनच उघड होत आहे, असा सनसनाटी आरोप प्रभुदेसाई यांनी केला.

समग्र शिक्षण योजनेखाली जिल्हा प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी वार्षिक नियोजन व अंदाजपत्रक प्रत्येक शाळेची तपासणी करून ५ वर्षांसाठी केले नाही. त्यामुळे ही दुर्दशा झाली व त्याचे परिणाम म्हणून सरकारी व या योजनेखालील विद्यार्थ्यांची शाळेतील हजेरीपटावरील संख्या कमी झाली, अशी टीका त्यांनी केली.

सरकारने कॅग अहवालात उपस्थित केलेल्या मुद्यांचे तसेच शिक्षण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात कमी केलेल्या निधीबाबत लोकांना स्पष्टीकरण करण्याची गरज आहे. कॅग अहवालात जे ताशेरे ओढले आहेत, त्यानुसार सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत तसेच शिक्षण क्षेत्र सुरक्षित राहील यासाठी सरकारने काय योजना आखल्या आहेत याची माहिती लोकांसमोर मांडायला हवी, असे गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाई म्हणाले.