MGNREGA Renaming: गोवा सरकारचा मोठा निर्णय! मनरेगाचं बदललं नाव, आता ‘या’ नावानं ओळखली जाणार योजना; वर्षाला मिळणार 125 दिवस काम

पणजी: ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी आणि मजुरांच्या हाताला अधिक काम मिळावे, यासाठी गोवा सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला. काही दिवसांपूर्वीच मोदी सरकारने महत्त्वाकांक्षी 'मनरेगा' योजनेचे नाव बदलले होते. आता याच धर्तीवर गोवा सरकारनेही मनरेगाचे नाव बदलले. ही योजना आता 'जीरामजी' (JIRAMJI) या नव्या नावाने ओळखली जाईल. योजनेचे केवळ नावच बदलले नसून या योजनेच्या स्वरुपात आणि कामाच्या दिवसांमध्येही मोठे बदल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिली.

वर्षाला मिळणार 125 दिवस काम

दरम्यान, या नव्या 'जीरामजी' योजनेचा सर्वात मोठा फायदा ग्रामीण भागातील मजुरांना होणार आहे. आतापर्यंत मनरेगा अंतर्गत वर्षाला 100 दिवस कामाची हमी दिली जात होती. मात्र, नव्या योजनेअंतर्गत हा कालावधी वाढवून 125 दिवस करण्यात आला आहे. मजुरांना अतिरिक्त 25 दिवस काम मिळाल्यामुळे त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होणार असून ग्रामीण भागातील जनतेचा सर्वांगीण विकास साधणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

शेतीच्या कामासाठी 60 दिवस योजना राहणार बंद

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी योजनेतील एका अत्यंत महत्त्वाच्या बदलाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, "अनेकदा शेतीच्या हंगामात मजुरांची टंचाई भासते, कारण मजूर मनरेगाच्या कामावर गुंतलेले असतात. ही अडचण दूर करण्यासाठी वर्षातील 60 दिवस ही योजना राज्यात पूर्णपणे बंद ठेवली जाईल. हे 60 दिवस शेतीच्या (Agriculture) हंगामाचे असतील, जेणेकरुन शेतकऱ्यांना शेतात काम करण्यासाठी सहज मजूर उपलब्ध होऊ शकतील." या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील कृषी क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

खर्चाचा वाटा: 60:40 चे सूत्र

दरम्यान, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लागणाऱ्या निधीबाबत माहिती देताना मंत्री सुभाष शिरोडकर म्हणाले की, "जीरामजी योजनेसाठी लागणाऱ्या एकूण खर्चापैकी 60 टक्के वाटा केंद्र सरकार उचलणार आहे, तर 40 टक्के वाटा राज्य सरकार खर्च करणार आहे." या निधीतून ग्रामीण भागातील जलसंधारण, रस्ते दुरुस्ती, वृक्षारोपण आणि इतर पायाभूत सुविधांची कामे केली जातील.

ग्रामीण विकासाला नवी गती

'जीरामजी' ही योजना केवळ रोजगार पुरवणारी योजना नसून, ती ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलणारी ठरेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला. स्थानिक गरजांनुसार कामांचे नियोजन करुन ग्रामीण जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी ही योजना प्रभावी ठरणार आहे.