पणजी: खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोव्यात पाच वाघांचे वास्तव्य असल्याची माहिती दिली आहे. त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या शिफारशी गेल्या दोन वर्षांत केल्या. असे असतानाही राज्य सरकारने आडमुठेपणाने या साऱ्याकडे काणाडोळा केला आहे.

वन्यजीव शिकार प्रतिबंधक दल, निरीक्षण मनोरे निष्क्रिय करण्याबरोबर अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानात पर्यटकांवरील निर्बंध शिथिल केले आहेत. २००६ च्या कायद्यांतर्गत आदिवासी आणि जंगलनिवासी जाती जमातींचे वन हक्क दावे निकालात काढण्याच्या नावाखाली वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना आक्षेप घेतल्यास त्यांना प्रामाणिकपणाची कटू फळेही अनुभवावी लागत आहेत.

गोवा मुक्तीनंतर राज्यात पर्यटन व्यवसाय बेशिस्तीने जसा विस्तारत गेला, अगदी तोच कित्ता जंगलात पर्यावरणीय पर्यटनाच्या आततायी प्रकल्पाद्वारे राबवू पाहात आहे. त्यामुळे गोव्यातील जल, जंगल, जमीन, जैविक संपदा यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होऊन येथील जीवांच्या जगण्याला संकटांच्या खाईत लोटणार आहे.

२००३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने गोवा सरकारच्या म्हादई, नेत्रावळीतील लोह आणि मँगनिज खनिज उत्खनन रोखण्याबरोबरच तेथील तृणपात्यांच्या काडीलाही हात लावण्यास प्रतिबंध केला आहे.

आता याच समितीला व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या विरोधातील याचिकाकर्ते आणि अन्य संबंधितांची मते जाणून घेऊन आपला अहवाल दोन आठवड्यांत देण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर सहा आठवड्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी १२ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. गोव्यातील समृद्ध जंगलाच्या रक्षणासाठी सुरू असलेल्या लढ्याचा समारोप व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या आदेशाने व्हावी, अशी निसर्ग आणि पर्यावरणप्रेमींची इच्छा आहे.

जीवनदायिनींचे अस्तित्व दुर्बल

खरे तर गोव्यात जेथे जेथे यापूर्वी १९६७ आणि त्यानंतर जी अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने अधिसूचित केली आहेत, त्यातील व्याघ्रक्षेत्र म्हणून जे जंगल प्रस्तावित आहे, ते आजच्या घडीस मनुष्यकेंद्रित विकासाच्या अराजक आणि पर्यावरण प्रतिकूल प्रकल्पापासून सुरक्षित ठेवले नाही तर गोव्यातल्या सर्वाधिक लोकसंख्येला पेयजल आणि सिंचन पुरवणाऱ्या मांडवी-जुवारीसह तळपण, गालजीबाग, साळेरी या जीवनदायिनींचे अस्तित्व दुर्बल होईल. गेल्या दोन वर्षांपासून वन खात्याच्या यंत्रणेला दुर्बल करून या राखीव वनक्षेत्रात काजूसारख्या नगदी बागायती पिकांच्या आततायी विस्तारासाठी वन खात्याचे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या नाकासमोर अतिक्रमणे आणि मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड, जंगलांची जाळपोळ सुरू आहे.

व्याघ्रक्षेत्र निर्मितीमुळे जलस्रोत राहणार सुरक्षित

१ गोव्यातील सरकारी मालकीच्या वन्यजीव कायदा १९७२ द्वारे संरक्षित असलेल्या जंगल क्षेत्राचे रूपांतर व्याघ्र क्षेत्रात करण्याच्या प्रस्तावाच्या मार्गात अडथळे निर्माण करण्याचे प्रयत्न असफल ठरले तर आततायी विकास प्रकल्पांच्या वावटळीत एका छोटेखानी गोव्याच्या अस्तित्वाला सुरुंग लावण्याचे षडयंत्र जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलाच्या कालखंडात निष्फळ करण्यासाठी गोवा फाऊंडेशन संस्था आणि पर्यावरण कार्यकर्ते प्रामाणिकपणे कायदेशीर लढाई लढत आहेत.

२ एक लाख लोकांचे पुनर्वसन करण्याचा कंठशोष करणाऱ्या गोवा सरकारने सुधारित स्पष्टीकरणात १,२६४ कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे ही आकडेवारी ६ हजारांवर जाणार नसल्याचे डॉ. क्लॉड आल्वारिस यांनी नमूद केले आहे.

३गोव्यात व्याघ्रक्षेत्र निर्मितीमुळे भूगर्भ आणि भूपृष्ठावरील जलस्रोत सुरक्षित राहतील. व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या अधिसूचनेचा आदेश देण्याची वेळ उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालयावर आली आहे. त्यामुळे न्यायसंस्था गोव्याच्या शाश्वत संरक्षण आणि संवर्धनासाठी व्याघ्रक्षेत्राची निर्मितीची मागणी पूर्ण करणार, अशी आशा पर्यावरणप्रेमी बाळगून आहेत.