Food And Drug Administration: अन्न व औषध प्रशासन खात्यातील डेसिग्नेटेड ऑफिसर (नियुक्त अधिकारी) हे महत्त्वाचे पद थेट भरतीने भरण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना अखेर ‘खो’ बसला आहे.

हे पद बढतीने भरण्याची प्रक्रिया महिनाभरात सुरू करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

माशांमध्ये फॉर्मेलिनचे अंश सापडल्याचा दावा केल्यावरून प्रसिद्धीस आलेली आयव्हा फर्नांडिस या डेसिग्नेटेड ऑफिसर 31 डिसेंबर 2021 रोजी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर हे पद बढतीऐवजी थेट भरतीने भरण्याचा प्रयत्न सरकारने चालवला होता.

सरकारच्या विनंतीवरून गोवा लोकसेवा आयोगाने हे पद भरण्यासाठी 11 फेब्रुवारी 2022 रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करून अर्ज मागवले होते. याला खात्यातील अधिकारी संज्योत कुडाळकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

त्यांच्या याचिकेवर आदेश जारी करताना हे पद थेट भरतीने भरण्याऐवजी बढतीने भरावे. त्यासाठी भरती प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी महिनाभरात सरकारने आयोगाला कळवावे, असेही उच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.

या खटल्याची माहिती अशी की, अ वर्ग राजपत्रित अधिकारी भरती नियम 2014 नुसार या पदांपैकी निम्मी पदे केवळ बढतीनेच भरता येतात, असा दावा कुडाळकर यांनी याचिकेत केला होता. त्या १९ जानेवारी १९९४ रोजी ‘अन्न निरीक्षक’ या पदावर त्या रुजू झाल्या.

त्या १९ जानेवारी २००२ मध्ये साहाय्यक स्‍थानिक (आरोग्य) अधिकारिणी पदासाठी पात्र ठरल्या होत्या.

प्रत्यक्षात त्यांना ते पद २९ जुलै २०११ रोजी देण्यात आले आणि त्‍यांची त्या पदावरील सेवा ५ डिसेंबर २०११ रोजी नियमित केली. अन्न सुरक्षा प्रमाणिकरण कायदा २०११ मध्ये लागू केल्यानंतर हे पद ‘वरिष्ठ अन्न सुरक्षा अधिकारी’ असे करण्यात आले.

डेसिग्नेनेटेड ऑफिसर या पदावर थेट भरतीने 34 वर्षीय रिचर्ड नोरोन्हा यांची नियुक्ती केली, तर बढतीने आयव्हा यांना या पदावर नियुक्त केले होते.

आयव्हा सेवानिवृत्त झाल्यानंतर हे पद भरण्यासाठी खात्याने आयोगाला कळवले आणि आयोगाने जाहिरात प्रसिध्द केली.

त्यात अर्जदाराचे वय 45 वर्षांपेक्षा जास्त असू नये, असे नमूद केले. नियमानुसार ते 40 पेक्षा जास्त असू नये. त्यात विशिष्ट वर्गासाठी 5 वर्षांची सूट असे म्हणायला हवे होते, याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते.

खात्यात नव्या दमाच्या अधिकाऱ्यांची भरती करणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा सरकारने मांडला होता. सरकारी कर्मचाऱ्याला बढतीसाठी मागणी करण्याचा मूलभूत हक्क नाही.

तो अधिकार सरकारला असतो. याचिकेत नोकर भरती नियमांना आव्हान दिलेले नाही. इतर खात्यांतही तरुणांना संधी देण्यासाठी राजपत्रित अधिकाऱ्यांची पदे थेट आयोगामार्फत भरण्यात येत आहेत.