वास्को: मुरगाव येथील मामलेदार राहुल देसाई यांच्या नियुक्तीला गोवा फर्स्ट या बिगर सरकारी संस्थेने आक्षेप घेतला आहे. राहुल देसाई गोवा पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) रडार खाली असून जमीन घोटाळ्याचा तपास चालू आहे. या घोटाळ्याची चौकशी होऊनही आरोपी म्हणून सिद्ध झाला असताना त्याची आता मुरगाव मामलेदार कार्यालयात, सहमलेदार म्हणून बदली करण्यात आली आहे.

(Goa first NGO objection rahul desai removed from the post at mormugao mamledar)

देसाई यांच्यावर गंभीर आरोप असताना, गोव्याच्या महसूल मंत्र्यांसह सरकार कारवाई करण्याची वाट का पाहत आहे? असा प्रश्न गोवा फर्स्टने (Goa first NGO) उपस्थित करून त्याने मुरगाव ( Mormugao ) मामलेदार कार्यालयात कार्यभार चालू ठेवल्यास सर्वोच्च न्यायालयासह (supreme court) उच्च अधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधू, असा इशारा दिला आहे.

राहुल देसाई यांनी त्यांच्या वास्तविक उत्पन्नाच्या स्त्रोतापेक्षा जास्त संपत्ती जमा केली असल्याचे गोवा फर्स्टच्या निदर्शनास आले असल्याचे म्हटले आहे. देसाई यांच्यावर दोन एफआयआर दाखल आहेत. कारण त्यांनी जमीन संबंधित कागदपत्रे बनावट बनवली आणि त्याची विक्री केली आहे.

जमीन घोटाळ्यातील आरोपी पैकी एक असणाऱ्या रॉयसन रोड्रिक्सने देसाई यांच्यासोबत मालकी हक्क बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित केल्याची कबुली दिली आहे.1 जून रोजी म्हापसा पोलिसांनी जमीन बळकावल्याप्रकरणी बार्देश मामलेदार राहुल देसाई यांच्यासह पाच जणावर गुन्हा दाखल केला होता.

सामान्य हेतूने फसवणूक करून आणि जाणून बुजून संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर जमिनीच्या मालमत्तेची बनावट कागदपत्रे तयार करून, फसव्या हस्तांतरित आणि मालमत्तांचे फेरफार यात सक्रिय भागधारक असल्याचा आरोप तक्रारकर्त्यांनी त्याच्यावर केला आहे.

आरोप गंभीर असताना महसूल मंत्र्यासह सरकार कारवाई करण्याची वाट का पाहत आहेत. असा प्रश्न गोवा फर्स्ट या बिगर सरकारी संस्थेने उपस्थित केला. जोपर्यंत राहुल देसाई यांना गोवा पोलीस आणि अन्न तपास यंत्रणा क्लीन चीट देत नाही, तोपर्यंत मुरगाव किंवा अन्य कोणत्याही विभागात त्यांची नियुक्ती करू नये अशी मागणी गोवा फर्स्ट केली.