वास्को : गोवा फर्स्ट या बिगर सरकारी संस्थेने मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी, मुरगाव पालिका आणि चिखली पंचायत यांच्याकडे राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गालगत मध्य विक्रीच्या दुकानांच्या परवान्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न केल्यामुळे राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग लगतच्या या दारू दुकानाचे सर्व परवाने रद्द न केल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा गोवा फर्स्ट या बिगर सरकारी संस्थेने दिला आहे.

गोवा फर्स्ट अध्यक्ष परशुराम सोनुर्लेकर यांनी मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय आणि पंचायत संचालनालय यांच्याकडे उत्पादन शुल्क विभाग आणि मुरगाव पालिका आणि चिखली पंचायत यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. भारताच्या न्यायालयाने 15 डिसेंबर 2016 आणि 30 नोव्हेंबर 2017 रोजी 2016 च्या दिवाणी आवाहन क्रमांक 22164- 22166 (तामिळनाडू राज्य आणि वि. के. बाळू) मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार निर्देश जारी केले आहेत.

राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाच्या बाजूने आणि राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गाच्या बाहेरील काठापासून किंवा महामार्गलगतच्या सर्विस लेनपासून 500 मीटरच्या अंतरावर मध्य विक्रीसाठी परवाने देणे थांबवणे. २० हजार किंवा त्यापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीतील क्षेत्राच्या बाबतीत 500 मीटरचे अंतर 220 मीटर इतके कमी केले जाते. उत्पादन शुल्क विभागाने मुरगाव तालुक्यातील 5 पेक्षा जास्त दुकानांना मद्य विक्री साठी परवाना जारी केला आहे, जेथे राष्ट्रीय महामार्गाच्या केंद्र बिंदू पासून अंतर दीडशे मीटर पेक्षा कमी आहे.

यापैकी काही राष्ट्रीय महामार्गापासून (एन एच-17 अ) 10 मीटर अंतरावर असलेल्या रेल्वे स्टेशन वास्को जवळील बार आणि रेस्टॉरंटला परवाने दिले आहे. एक दारुचे दुकान दाबोळी येथे राष्ट्रीय महामार्गापासून अंतर (एन एच 17 ब) 105 मिटर, गुरुद्वारा रोड जवळील दुसरे दारूचे दुकान राष्ट्रीय महामार्गापासून (एन एच 17 ब) 75 मीटर अंतरावर, संजीवनी इसस्पितळाजवळ, बायणा जवळ एक दुकान आणि रवींद्र भवन बायणा जवळ आणखी एक वाईन शॉपला परवाने दिले आहे. हे सर्व परवाने 2018 नंतर दिले आहेत, जे वर नमूद केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्पष्टपणे उल्लंघन करण्यात आले आहे असे सोनुलेकर यांनी सांगितले.

गोवा फर्स्ट या बिगर सरकारी संस्थेने चिखली पंचायत मुरगाव पालिका आणि उत्पादन शुल्क विभागाकडून परवाने देण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कारण ही सर्व दुकाने 220 मीटर आत राष्ट्रीय महामार्गाच्या अंतरावर आहेत. त्यामुळे या सर्व दारू दुकानांचे आणि रेस्टॉरंटचे परवाने त्वरित रद्द करण्याची मागणी गोवा फर्स्टचे अध्यक्ष परशुराम सोनुर्लेकर यांनी केले आहे. या दारू दुकानावर कारवाई न झाल्यास गोवा उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठात जाण्याचा इशारा सोनुर्लेकर यांनी दिला आहे.