शिवोली : काणका- वेर्ला पंचायत क्षेत्रातील म्हापसा (Mhapsa) ते कळंगुट (Calangut) मुख्य रस्त्याच्या दुतर्फा दाटीवाटीने परप्रांतीय तसेच स्थानिक छोट्या मोठ्या  व्यावसायिकांकडून बेकायदा उभारण्यात आलेली एकुण सात दुकाने उच्च न्यायालयाच्या (High Court) आदेशानुसार मंगळवारी सकाळी  विशेष डिमोल्युशन पथकाकडून भर पावसात जमीनदोस्त करण्यात आली. यावेळी  पाडण्यात आलेल्या एकुण दहा दुकानांपैकी तीन दुकान मालकांनी न्यायालयाकडून स्टे- ऑर्डर आणल्याने त्यांना याबाबतीत थोडाकाळ सवड मिळाली आहे.

दरम्यान, कोवीड महामारीच्या (Covid 19) पाश्वभुमीवर गेल्या वर्षी 25 मार्च 2020 पासून राज्यात लॉकडाऊन जारी करण्यात आल्याने बराचकाळ  म्हापसा येथील मुख्य बाजारपेठ स्थानिक नगरपालिका प्रशासनाकडून  बंद ठेवण्यात आली होती. दरम्यान, याचा संधीचा फायदा घेत स्थानिक तसेच परप्रांतीय  व्यापार्यांकडून म्हापसा शहरापासून तीन किलोमीटरच्या अंतरापर्यत दाटीवाटीने बेकायदा दुकाने थाटण्यात आली होती.

तथापि, येथील  प्रकारामुळे म्हापसाहून कळंगुटकडे जाणाऱ्या नियमित वाहतुकीवर त्याचा ताण पडत होता व अपघातांच्या संख्येत बरीच वाढ झाली होती. दरम्यान, वेळोवेळी सुचीत करून सुद्धा संबंधित दुकान मालकांकडून याबाबतीत पंचायतच्या आदेशाकडे कानाडोळा केला जात होता, तथापि येथील  ओंघळ प्रकाराची दखल घेत शेवटचा उपााय म्हणून  काणका वेर्ला  पंचायत तसेच गोवा फाऊंडेशन या  स्व्यंसेवी संस्थेकडून येथील बेकायदा दुकाने त्ववरीत हटविण्याची मागणी करीत  प्रकरण शेवटी न्यायप्रविष्ट करण्यात आले होते.

दरम्यान, याबाबतीत  सरतेेशेवटी  उच्च न्ययालयाकडून आलेल्या अंंतरीम आदेशाची दखल घेेत, वेर्ला काणका पंचायत मंडळाकडुन आदेशाची अंबलबजावणी करतांना विशेष डिमोल्युशन पथकाद्वारा मंगळवारी सकाळी येथील सात दुकाने पाडण्यात आल्याची माहिती उपस्थित अधिकार्यांनी पत्रकारांना दिली. यावेळी बंदोबस्तासाठी म्हापसा तसेच हणजुण पोलिस फौजफाटा तैनात होता.