पणजी: गोव्यातील जलदगती न्यायालयाने एका अत्यंत गंभीर आणि निंदनीय प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने एका पित्याला त्याच्या 21वर्षीय मानसिक दिव्यांग मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याबद्दल 10 वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. या निकालामुळे पीडितेला न्याय मिळाला असून अशा गुन्ह्यांविरुद्ध समाजात कठोर संदेश गेला. हा खटला लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा अर्थात पॉक्सो कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या इतर संबंधित कलमांखाली चालवण्यात आला. न्यायालयाने आरोपी बापाला दोषी ठरवून ही कठोर शिक्षा ठोठावली.

कोर्टाचा कठोर निर्णय

दरम्यान, या प्रकरणाचे स्वरुप अत्यंत क्रूर आणि अमानवी होते. मानसिकदृष्ट्य मुलीवर अत्याचार केल्याचा गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर जलदगती न्यायालयाने (Court) कठोर भूमिका घेतली. न्यायालयाने आरोपी बापाला 10 वर्षांची सक्तमजुरी आणि मोठी दंडाची रक्कम भरण्याची शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास अतिरिक्त शिक्षा भोगावी लागेल. पीडित मुलगी जरी 21 वर्षांची असली तरी ती मानसिकदृष्ट्या दिव्यांग असल्यामुळे तिची मानसिक क्षमता विचारात घेऊन आरोपीला पॉक्सो कायदा तसेच भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांखाली दोषी ठरवण्यात आले.

गुन्ह्याचे स्वरुप आणि जलदगती तपास

पीडित मुलगी 21वर्षांची असून ती मानसिकदृष्ट्या दुर्बळ आहे. तिच्यावर आपल्याच जन्मदात्या वडिलांनी वारंवार अत्याचार केल्याचा आरोप होता. जन्मदात्या पित्यानेच मुलीच्या विश्वासाचा आणि तिच्या दुर्बलतेचा फायदा घेतला. पोलिसांनी या प्रकरणात तातडीने तपास पूर्ण केला आणि आवश्यक वैद्यकीय व परिस्थितीजन्य पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले. जलदगती न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी जलदगतीने पूर्ण करुन पीडितेला त्वरित न्याय मिळवून दिला.

न्यायालयाने दिलेला हा कठोर आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय समाजातील अशा विकृत मानसिकता असलेल्या लोकांसाठी एक स्पष्ट इशारा आहे. या निर्णयामुळे महिला (Women) आणि विशेषतः दिव्यांग व्यक्तींवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये जलद न्याय मिळण्याची आशा बळकट झाली.