पणजी: राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे, पाऊस, रानटी जनावरांकडून होणारे नुकसान, दरड कोसळणे आदीमुळे पीक नुकसानीला सामोरे जावे लागते, अशा शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारकडून शेतकरी आधार निधी योजना राबविण्यात येते. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यात येत असून अनेक शेतकऱ्यांना ही योजना मोठी आधार ठरत आहे.

यंदा २०२५-२६ आर्थिक वर्षात आतापर्यंत एकूण ४ कोटी १० लाखाहून अधिक रूपयांची मदत करण्यात आली आहे असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आमदार गोविंद गावडे यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्‍नाला उत्तर दिली आहे. यंदा ४९४० अर्ज आले होते. त्यापैकी ४९०० अर्जदारांना मदत देण्यात आली. तर १९ अर्ज सध्या प्रक्रियेत आहेत, तर २१ अर्ज निकष पूर्ण करत नसल्याने फेटाळण्यात आलेआहेत.

शेतकरी आधार निधी अंतर्गत मदत मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या १५ दिवसांच्या आत स्थानिक विभागीय कृषी कार्यालयाकडे आपला अर्ज सादर केल्यानंतर, पिकाच्या भरपाईचे सर्व अर्ज तात्काळ प्रक्रियेत आणले जातात. संबंधित विभागीय कृषी कार्यालय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करते आणि पिकाच्या नुकसानीचे मूल्यांकन करते.

त्यानंतर, प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी मिळवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शिफारस केलेल्या पीक नुकसानीसह हे दावे सऑनलाईन पद्धतीने जिल्हा कृषी कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवले जातात. जिल्हा कृषी कार्यालयाने मंजुरी आदेश जारी केल्यानंतर, थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात भरपाईची रक्कम जमा केली जाते.