Goa Electricity Shortage : राज्यात वारंवार खंडित होणाऱ्या विजेमुळे परिस्थिती चिंताजनक बनत आहे. सामान्य जनता, उद्योग, तारांकित हॉटेल्स, रिसॉर्टस, पर्यटन उद्योगातील व्यवसाय, आयटी कंपन्या, रुग्णालये, शाळा-कॉलेज यांवर विपरित परिणाम झाला आहे. परंतु वीज बिलामध्ये मात्र वाढ होत आहे.

या गंभीर समस्येचे निराकरण करण्यासाठी वीज खात्याने कोणती पावले उचलली? असा सवाल करत काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने वीज खात्यातील मुख्य विद्युत अभियंत्यांना घेराव घातला.

काँग्रेसच्या शिष्टमंडळात एल्विस गोम्स, जनार्दन भंडारी, एनएसयूआयचे नौशाद चौधरी व इतर कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. शिष्टमंडळाने मुख्य अभियंते स्टीफन फर्नांडिस यांना जे निवेदन सादर केले, त्यात त्यांनी म्हटले आहे, कमी-अधिक दाबाच्या पुरवठ्यामुळे आयटी कंपन्यांवर वाईट परिणाम झाला आहे.

सर्व 12 तालुक्यांतील या समस्येमुळे लोक संतापले आहेत. एका बाजूला पुरवठ्यात सुसूत्रता येत नाही, पथदिव्यांच्या बिलाचा भार ग्राहकांवर पडू नये, यासाठी पथदिवे योग्य वेळी बंद करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. राज्यातील विजेची स्थिती सुधारण्याऐवजी अधिकच बिकट होत आहे.

शिष्टमंडळातील सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्नांना तसेच समस्यांना अभियंत्यांना समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत. अखेर या समस्या लवकरात लवकर सोडवण्याचे आश्वासन त्यांनी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना दिले.

१५ दिवसांचा अल्टिमेटम!

मागील ऊर्जा मंत्री नीलेश काब्राल यांच्या कार्यकाळात ‘गोव्यातील विजेची संपूर्ण स्थिती'' या विषयावर जारी केलेल्या श्वेतपत्रिकेच्या सद्यस्थितीची शिष्टमंडळाने फर्नांडिस यांना विचारणा केली.

राज्यातील वीज खंडित होण्याच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी काही व्यवस्था शोधली आहे काय? श्वेतपत्रिका काढूनही वीजपुरवठ्याची समस्या का संपत नाही? असा सवाल शिष्टमंडळाने केला. येत्या १५ दिवसांत विजेची स्थिती सुधारण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली, ती अयशस्वी झाल्यास कॉंग्रेस पक्ष योग्य ते पाऊल उचलेल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.