Goa News: वीज खात्याच्या साधनसुविधा प्रकल्पांसाठी 234.43 कोटी व स्मार्ट मीटरिंग प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने 467.42 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. वीज खात्यातर्फे केंद्राकडे सुमारे 1,600 कोटींचे प्रकल्प सादर करण्यात आले. त्यातील सुमारे 711 कोटींच्या कामाला मंजुरी मिळाल्याची माहिती वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिली.

पर्वरी सचिवालयातील पत्रकार परिषदेत मंत्री ढवळीकर म्हणाले की, राज्यात वारंवार वीज खंडित होत असल्याने शेती, वन, किनारे तसेच पर्यटन क्षेत्रात भूमिगत वीजवाहिन्यांच्या प्रस्तावाला सरकारची मंजुरी घेऊन तो 15 नोव्हेंबरपर्यंत केंद्रीय वीज मंत्रालयाकडे खात्याकडे पाठवणार आहे.

भूमिगत वीजवाहिन्या व अपारंपरिक ऊर्जा खात्यातर्फे सौर ऊर्जा उपलब्ध करून अखंडित वीज पुरवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. विविध साधनसुविधा प्रकल्पांसाठी मंजूर केलेल्या 234.43 कोटींमध्ये एलव्ही पॅनेलसह जुने व नादुरुस्त होणारे ट्रान्सफॉर्मर्स बदलणे, 33 केव्ही फिडर्सचे पुनर्संचलन, 11 केव्ही भूमिगत वीजवाहिन्या, कमी दाबाच्या भूमिगत वाहिन्या, 11 केव्ही रिंग मेन बदलणे तसेच इतर आयटी अथवा ओटी कामांचा समावेश आहे.

गेल्या आठवड्यात उदयपूर येथे केंद्रीय वीज मंत्र्यांबरोबर सर्व राज्ये व केंद्र शासित प्रदेशाच्या वीजमंत्र्यांची परिषद झाली. यावेळी केंद्रीयमंत्री आर. के. सिंग यांना गोव्यातील परिस्थिती जाणून घेतली.

आता प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स

केंद्राने स्मार्ट मीटरिंग प्रकल्पासाठी 467.42 कोटी मंजूर केले आहेत. त्यामध्ये सध्या असलेले ग्राहकांचे मीटर बदलून त्या जागी प्रीपेड मोडवरील स्मार्ट मीटर्स बसविले जाणार आहेत. या मीटर्समध्ये मीटर डेटा ॲक्विझिशन सिस्टीम असेल. या मीटरमध्ये किती प्रमाणात वीज खेचली जाते, तसेच कनेक्शन तोडण्याची सुविधा असणार आहे, असे ढवळीकर यांनी सांगितले.

भूमिगत वाहिन्यांसाठी हवेत 15 हजार कोटी: राज्यात बहुतेक भागांत खांबांवरून वाहिन्या नेल्या आहेत. त्यामुळे वादळ तसेच पावसाळ्यात या वाहिन्यांवर झाडे पडून मोठे नुकसान होते तसेच वीजही खंडित होते.

पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी मनुष्यबळ अनेकदा राज्याबाहेरून मागवावे लागते, हे केंद्रीय मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. राज्यातील संपूर्ण भूमिगत वीज वाहिन्यांसाठी सुमारे 15 हजार कोटींचा निधी लागणार असल्याचे ढवळीकर यांनी सांगितले.