गोव्यात चालू आर्थिक वर्षासाठी वीज दरात सरासरी सहा टक्के वाढ प्रस्तावित आहे. आयोगाने दरवाढ मान्य केल्यास नवीन दर येत्या एक एप्रिलपासून लागू होणार आहे. यामुळे घरगुती ग्राहकांना अतिरिक्त प्रती किलोवॅट 15 ते 60 पैसे द्यावे लागतील, उच्च दाबाच्या व्यावसायिक वापराचे दरही वाढणार आहेत.

दरम्यान, याबाबत संयुक्त वीज नियमाक आयोगाची आज सार्वजनिक सुनावणी सुरू आहे.

इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा संकुलात मिनी कॉन्फरन्स हॉलमध्ये ही सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, प्रस्तावित सहा टक्के वीज दरवाढ करू नये. असे निवेदन गोवा फॉरवर्डचे संघटन सचिव दुर्गादास कामत व सरचिटणीस मोहनदास लोलयेकर यांनी जनसुनावणीवेळी सादर केले.

काँग्रेसनेते आणि विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव देखील सुनावणीवेळी उपस्थित होते. प्रस्तावित दरवाढीला काँग्रेसकडून तीव्र विरोध करण्यात आला. तसेच, यावेळी प्रस्तावित वीजदरवाढ करू नये असे निवेदन काँग्रेसच्या वतीने यावेळी सादर करण्यात आले. प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर देखील यावेळी उपस्थित होते.

याशिवाय आम आदमी पक्षाचे नेत्यांनी देखील या प्रस्तावित दरवाढीचा निषेध केला आहे. तसेच, त्यांनी गोवा वीज खात्याच्या कार्यक्षमता आणि सक्षमतेवर देखील प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

दरम्यान, वीजदरवाढीतून 2,385 कोटी एवढे पैसे मिळतील त्यातील 134.96 कोटी रूपये महसूल असेल तर उरलेला 348 कोटी रूपयांचा महसूलाची अर्थसंकल्पात तरदूत करता येईल असे वीज खात्याने म्हटले आहे. तसेच, मागील चार वर्षात कोणतीही दरवाढ करण्यात आली नाही. त्यामुळे यावेळी दरवाढ करावीच लागेल. असेही खात्याने म्हटले आहे.

मात्र, सरकारच्या प्रस्तावित वीजदरवाढीला तीव्र विरोध होताना दिसत आहे.