Electricity Department 2024-25 Loss : वीज खरेदी व विक्रीतून २०२४-२५ आर्थिक वर्षात वीज खात्याला १८२ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. ही फरकाची रक्कम राज्य सरकार वीज खात्याला देणार आहे.

यासाठी संयुक्त वीज नियामक आयोगाने ५ फेब्रुवारीला पणजीत; तर ६ फेब्रुवारीला मडगाव येथे जनसुनावणीचे आयोजन केले आहे. यासाठी नागरिकांकडून सुचना व आक्षेप मागवण्यात आले आहेत. वीज खात्याने २०२४-२५च्या खर्चाची छाननीसाठी (ट्रू-अप) याचिका दिली आहे. यात खर्च जास्त झाल्याने १८२ कोटींचा रुपयांचा तोटा मंजूर करा, अशी विनंती केली आहे.

हा तोटा सरकार भरणार आहे.खात्याने सादर केलेल्या याचिकेत २०२४-२५ मध्ये प्रत्यक्ष खर्च ३,१५२ कोटी रुपये दाखवण्यात आला आहे. वीज विक्रीतून मिळालेली कमाई २,९७० कोटी रुपये आहे. याचा अर्थ १८२ कोटी रुपयांची तफावत आहे.

ही तफावत राज्य सरकार अनुदान देऊन भरून काढणार आहे. म्हणून नवीन वीज दरवाढ मागितलेली नाही. वीज खात्याच्या अंदाजानुसार वीज खरेदीसाठी २०८२ कोटी रुपये खर्च येणार होता; मात्र प्रत्यक्षात २,५५८ कोटी रुपये खर्च आला.

यामुळे खात्याला ४७६ कोटी रुपये जास्त खर्च करावे लागले. वीज वहनासाठी ४८८ कोटी रुपये खर्च आला. हा सर्व खर्च भागवण्यासाठी ३१५२ कोटी रुपयांची गरज वीज खात्याला होता; मात्र उत्पन्न २,९७० कोटी रुपयेच मिळाले. वीज खात्याने या काळात ७.२३ लाख ग्राहकांना ४९७० दशलक्ष युनिट वीज विकली (घरगुती १५३६ दशलक्ष युनिट). याआधी संयुक्त वीज नियामक आयोगाने ३.५० टक्के दरवाढ मंजूर केली होती.