Internet Service In Goa Restored

पणजी: वीज खात्याच्या मालमत्तांचा बेकायदा वापर केल्याने काही कोटींचा दंड ठोठावलेल्या टीव्ही व इंटरनेट केबल्स कंपन्यांना सहा महिने कारवाईपासून अभय देण्यात आले आहे. तसेच वीज खात्याने केबल्स कापल्याने खंडित झालेली इंटरनेट सेवा १२ तासांत सुरळीत करण्यात यश आले.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी संबंधित कंपन्यांसाठी भूमिगत वाहिन्यांची व्यवस्था करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. वीज खात्याचे नोडल अधिकारी म्हणून काशिनाथ शेट्ये यांनी आपले कर्तव्य बजावताना टीव्ही, इंटरनेट कंपन्यांना योग्य ती मुदत देऊन, दंडाचा पर्याय खुला करून अखेर कायद्याच्या चौकटीत कारवाईला सुरुवात केली होती; परंतु त्यामुळे नागरी कामकाजात व्यत्यय आला होता. कंपन्यांनी लोकांच्या समस्येची ढाल करून सरकारवर दबाव आणला व पुढील कार्यवाहीसाठी सहा महिन्यांचा अवधी मिळविण्यात त्या यशस्वी ठरल्या आहेत.

यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी तीन महिन्यांत आवश्यक सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. अखिल गोवा केबल आणि इंटरनेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सागर गोवेकर यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांच्या या विनंतीला आम्ही मान्यता दिली आहे.

मात्र, हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. या प्रकारानंतर गोवा राज्यातील केबल आणि इंटरनेट सेवा सुरळीत राहण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणी केली जात आहे. केबल कापण्याच्या घटना वारंवार घडल्यास ग्राहकांचे आणि व्यावसायिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊ शकते.

सागर गोवेकर यांनी असेही स्पष्ट केले की, १५ महिन्यांपूर्वी आयटी विभागाकडे ‘राईट ऑफ वे’ धोरणांतर्गत मी अर्ज केला होता; परंतु अद्याप त्या अर्जावर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. हा अर्ज धूळ खात पडला आहे.

केबल आणि इंटरनेट ऑपरेटरनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांनी मध्यस्थी करून तात्पुरता प्रश्न सोडविला असला तरी हा प्रश्न का कायमस्वरूपी सुटलेला नाही.

मुख्य सचिवांशीही यासंदर्भात चर्चा केली असून, आम्ही मंगळवारी संध्याकाळी ७ वाजल्यापासून सेवा पुनर्स्थापित करण्यास प्रारंभ केला. मंगळवारी सुमारे १२ तास काम करून अखेर बुधवारी सकाळी ७ वाजेपर्यंत इंटरनेट सेवा पूर्ववत केली. तरीही काही ठिकाणी तक्रारी येत असून, त्या आम्ही तातडीने सोडवत असल्याचे सागर गोवेकर यांनी सांगितले.

‘गोमन्तक’ला माहिती देताना वीज विभागाचे कार्यकारी अभियंता काशिनाथ शेट्ये म्हणाले की, सरकारने या कामासाठी दोन चांगले अधिकारी निवडले आहेत. आता ती जबाबदारी माझ्याकडे राहिली नसल्याने मी त्यावर बोलणे योग्य होणार नाही. वीज विभागाला अधिकाधिक महसूल मिळावा, यासाठी मी वेगवान कार्यवाही केली. बजावलेल्या नोटिसांनुसार थकबाकीची वसुली झाली, तर मोठ्या प्रमाणात महसूल उभा राहील. वीज विभागाच्या आगामी कार्यवाहीसाठी आणि थकबाकी वसुलीसाठी अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा देखील त्यांनी व्यक्त केली.

शेट्ये म्हणाले की, सध्या मी केबलसंबंधित अतिरिक्त कामांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. त्यासोबतच न्यायालयीन कामकाज देखील पाहावे लागते. तसेच, मी लोकांची सुरक्षा लक्षात घेऊन बँक गॅरंटी योजनेअंतर्गत जर कुणावर वीज खांब पडला, तर त्या व्यक्तीला २० लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य मिळावे, अशी तरतूद केली आहे. वीज खांबांसाठी लोक पैसे देतात. जर हे पैसे केबलधारकांनी कायदेशीररित्या दिले तर त्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, असा माझा प्रयत्न आहे.

माझ्यावर दबाव नाही; काशिनाथ शेट्ये

थकबाकी वसूल होईल की नाही, याबाबत विचारले असता काशिनाथ शेट्ये यांनी सांगितले की, सध्या माझ्याकडे त्यासंबंधीचे अधिकार नाहीत. आता संबंधित अधिकाऱ्यांनी पुढील प्रक्रिया आणि पाठपुरावा करावा. माझ्यावर कोणताही दबाव नाही. हे सरकारी काम आहे आणि ते नेहमीच सुरू राहील. वीज विभाग १० मजली इमारत बांधत आहे. त्यामुळे त्यासाठी लागणारी मंजुरी घेणे व इतर कामांवर लक्ष केंद्रीत करणार आहे.

१० कोटींचे नुकसान;कंपन्यांचा दावा

सागर गोवेकर म्हणाले की, महत्त्वाच्या केबल्स कापल्याने १ लाख २० हजार ग्राहकांची ब्रॉडबॅण्ड आणि केबल सेवा पूर्णत: बंद झाली होती. यामुळे आमचा प्रतिदिनी सुमारे ३ लाख रुपये महसूल बुडाला. आतापर्यंत अशा अडथळ्यांमुळे कंपन्यांचे १० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. वीज विभागाचे कार्यकारी अभियंता काशिनाथ शेट्ये यांच्या निर्णयामुळे आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले.

भूमिगत सेवा उपलब्‍ध करू

मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्‍पष्‍ट केले की, आम्‍ही या विषयावर केबल ऑपरेटरशी चर्चा केली आहे. त्‍यांना कारवाईपासून सहा महिने अभय दिले आहे. आम्‍ही यापुढे त्‍यांच्यासाठी भूमिगत सेवा उपलब्‍ध करून देऊ. मात्र, त्यांना तेथेच केबल टाकाव्या लागतील.

१. विजेच्या खांबांवर बेकायदेशीरपणे केबल्स ओढलेल्या राज्यातील टीव्ही व इंटरनेट सेवा पुरवठादारांविरुद्ध कारवाई सुरू झाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. गोवा केबल टीव्ही नेटवर्क ॲण्ड सेवा पुरवठादार संघटनेची याचिका आज सुनावणीसाठी होती, ती उद्या २७ फेब्रुवारी ठेवण्यात आली आहे. त्यांनीही वीज खात्याच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची विनंती केली आहे.

२. दुसरीकडे इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना उच्च न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती देण्यास २५ रोजी नकार देत त्यावरील सुनावणी १८ मार्चला ठेवली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालय या केबल सेवा पुरवठादारांबाबत कोणता निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.