कलम ३९अ रद्द व्हावे म्हणून आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी केलेले आमरण उपोषण सरकारवर दबाव टाकणारे ठरले यात शंकाच नाही. इतर विरोधी पक्षांनीही आमदार बोरकरांच्या या उपोषणाला चांगला पाठिंबा दिल्याचे दिसून आले. जनतेकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. हे सगळे जरी खरे असले तरी आंदोलनात दिसलेल्या विरोधी पक्षांच्या ऐक्याचे प्रतिबिंब आगामी विधानसभेत उमटेलच असे मात्र सांगता येत नाही. अजूनही ‘दिल्ली तो अभी बहुत दूर है’ अशी या युतीबाबत परिस्थिती दिसत आहे.

याच आंदोलनात आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांच्या बंगल्यावर गेलेल्या मोर्चात सामील न झाल्याबद्दल गोवा फॉरवर्डचे सर्वेसर्वा विजय सरदेसाई यांच्यावर आरजीचे प्रमुख मनोज परब यांनी ओढलेले ताशेरे संभाव्य युतीवर प्रश्नचिन्ह उभे करून गेले. आरजी व आप यांची युती दृष्टिक्षेपात असल्याचे आपचे आमदार व्हेंजी व्हियेगस यांच्या बोलण्यावरून सूचित होत असले तरी त्यालाही ठोस असा पाया दिसत नाही. तो हवेत तीर मारण्याचाच प्रकार वाटतो.

आता आगामी निवडणुकीला फक्त दहा महिने राहिले आहेत. त्यामुळे युती करायची असेल तर त्याची रणनीती आताच तयार करावी लागणार आहे. शेवटी लढत भाजपशी आहे हे विसरता कामा नये. त्यांच्याजवळ प्लॅन ‘अ’ बरोबर प्लॅन ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ असे विविध प्लॅन तयार असतात. काय झाले तर काय करावे, याची उत्तरेही त्यांच्याकडे असतात.

सध्या भाजपकडे सत्तेबरोबर पैसा, मनुष्यबळही अफाट आहे. साम- दाम-दंड-भेद सारख्या नितींचा कसा वापर करावा यांचे त्यांना चांगले ज्ञानही आहे. म्हणूनच तर गेल्या निवडणुकीत ३४ टक्के मते पडूनही ते सत्तेवर येऊ शकले. २०१७साली तर फक्त १३ आमदार निवडून येऊनही दिवंगत मनोहर पर्रीकरांनी भाजपला सत्ता मिळवून दिली होती. सध्या गोव्यातला एकही विरोधी पक्ष स्वबळावर भाजपशी लढू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

राज्यात बरीच वर्षे सत्तेवर असलेला कॉंग्रेस पक्ष तर आज खिळखिळा झालेला दिसत आहे. उत्तर गोव्यात तर कॉंग्रेसची ताकद दिवसेंदिवस कमी होताना दिसायला लागली आहे. दक्षिणेतसुद्धा सासष्टी तालुक्याचा अपवाद सोडल्यास इतर तालुक्यात कॉंग्रेस पूर्वीसारखी राहिलेली दिसत नाही. शिरोडा मतदारसंघाचे उदाहरण घ्या. सुभाष शिरोडकर कॉंग्रेसमध्ये असतानाची कॉंग्रेस आणि आजची कॉंग्रेस यात जमीन आसमानाचा फरक जाणवतो.

त्यामानाने आप, आरजी व गोवा फॉरवर्ड हे नवे पक्ष आहेत. आमदार विजय सरदेसाई हे गोवा फॉरवर्डची ताकद आहे. त्यांच्यासारखा दुसरा तुल्यबळ नेता फॉरवर्डकडे नाही ही वस्तुस्थिती कोणाच नाकारू शकणार नाही. पण तरीही त्यांची शक्ती मर्यादित आहे हेही नाकारले जाऊ शकत नाही. दोन आमदार असूनही आप राज्यात रुजला आहे असे अजूनही दिसत नाही.

म्हणूनच तर नुकत्याच पार पडलेल्या झेडपी निवडणुकीत आपचे पानिपत झालेले बघायला मिळाले. आरजीच्या मागे युवाशक्ती आहे हे जरी खरे खरे असले तरी ती शक्ती आरजीला सरकार स्थापनेपर्यंत पोहोचवू शकेल असे वाटत नाही. यामुळेच विरोधी पक्ष वेगवेगळे लढल्यास भाजपचा सत्तेचा मार्ग परत एकदा सुकर होऊ शकेल.

म्हणूनच खरे तर विरोधी पक्षांनी आतापासूनच समान रणनीती आखायला सुरुवात करायला हवी होती. कारण जेवढी जेवढी दिरंगाई होईल तेवढे तेवढे विरोधी पक्षांसमोरचे आव्हान कठीण होऊन जाईल यात शंकाच नाही.

झेडपीच्या अपयशाचा वस्तुपाठ घेऊन नवीन पाठ गिरविण्याचे विरोधी पक्षांनी बघायला हवे; पण सगळेच त्याकडे पाठ फिरवत आहेत. भाजप सरकार अपयशी ठरले म्हणून ढोल बजविण्यात काहीही अर्थ नाही. तसे ढोल २०२२सालीही बजाविण्यात आले होते. पण मुख्य म्हणजे जनतेला हवा आहे तो सक्षम पर्याय. जोपर्यंत तो मिळत नाही, आणि विरोधी मते एकत्र येत नाहीत तोपर्यंत या ढोलांच्या आवाजाचा काही उपयोग होणार नाही.

आता भाजपमधील काही असंतुष्ट नेते कॉंग्रेस किंवा इतर विरोधी पक्षात येणार अशी हवा पसरली आहे. पण त्या हवेवर न राहता विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची, जागा वाटप करण्याची, संघटितपणे प्रचार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे. आता पणजी महानगरपालिका निवडणुकीत मंत्री बाबूशाविरुद्ध सगळे विरोधी पक्ष कसे एकवटले आहे तसे चित्र संपूर्ण गोवा भर दिसले पाहिजे. तसे झाले तरच भाजप पुढे खरे आव्हान निर्माण होऊ शकेल.

२०१२साली मनोहर पर्रीकरांनी तेव्हा सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेसविरुद्ध मगोशी युती करून कशी बाजी मारली होती तसे या निवडणुकीत होणे आवश्यक आहे. आणि असे झाले नाही तर गेले कित्येक दिवस भिजत पडलेले विरोधी पक्षांच्या युतीचे घोंगडे असेच भिजत पडेल. जनतेचा कौल विशेष अनुकूल नसूनसुद्धा भाजप परत सत्तास्थानी आरूढ होईल, हे निश्चित.

- मिलिंद म्हाडगुत