ST Students Goa Educational Schemes

पणजी: अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना सर्व स्तरावर शिक्षणाची संधी मिळावी, विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेत आर्थिक कारणांमुळे कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण होणार नाही यासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री शिक्षण साहाय्य योजना अधिसूचित केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून एसटी समाजातील विद्यार्थ्यांचे इयत्ता दहावी आणि बारावीचे परीक्षा शुल्क राज्य सरकार भरणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या पालकांना परीक्षा शुल्क भरावे लागणार नाही.

या योजनेसाठी वर्षाला सुमारे ६७ लाखांहून अधिक रक्कमेची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये असे म्हटले आहे की, अनुसुचित जमातीतील मुलांचा शाळा सोडण्याचा दर कमी करण्यासाठी विशेष यंत्रणा राबविणे गरजेचे आहे.

या योजनेचे उद्देश अनुसुचित जमातीतील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक स्थिती सुधारण्यासाठी मदत करणे, जे विद्यार्थी आर्थिक कारणांमुळे शाळा सोडतात ती गळती रोखणे हा आहे.

योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी निकष:

• या योजनेसाठी लाभ मिळविण्यासाठी वैध जात प्रमाणपत्र असलेल्या गोवा राज्यातील एसटी विद्यार्थ्यांना आर्थिक साहाय्य देण्यात येईल.

• अर्जदार हा गोवा राज्याचा रहिवासी असावा.

• अर्जदार विद्यार्थ्याची शाळेत किमान ७५% हजेरी असावी.

• या योजनेसंबंधी शाळा प्रमुखांनी विद्यार्थ्यांना माहिती द्यावी.

शैक्षणिक वर्ष एप्रिलमध्ये सुरू करण्याला मुख्यमंत्र्यांची पसंती:

यंदापासून नवीन शैक्षणिक वर्ष एप्रिलमध्ये सुरू करण्याचा निर्णय हा पालक आणि शिक्षकांच्या सोयीनुसार घेतलेला नाही. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांनी अधिक काळ शाळेत असणे गरजेचे असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. गोवा विज्ञान केंद्रात राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त आयोजित विज्ञान सेतू कार्यक्रमावेळी ते बोलत होते. यावेळी शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे, प्रकल्प समन्वयक मंजुळा यादव आणि मान्यवर उपस्थित होते.