मडगाव: वाढीव जीएसटी दरामुळे जारी केलेल्या निविदांची कामे घ्यायला ठेकेदार पुढे येत नाहीत असे सांगून काल झालेल्या दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीच्या बैठकीत सदस्यांनी नव्या सरकारने हे दर कमी करावेत अशी मागणी केली.

जिल्हा पंचायतीची ही द्विमासिक बैठक होती व तीत सदस्यांनी सरकारने एक तर हे दर कमी करावेत वा खुली मॅन्यूएल निविदा मर्यादा दहा लाख करावी असे सुचविले. सध्या सरकारने कामाच्या मॅन्यूअल खुल्या निविदेसाठी 5 लाख मर्यादा ठेवली आहे.

या प्रस्तावावर प्रदीर्घ चर्चा झाली. त्यात सदस्यांनी सांगितले की, नव्या जीएसटी दरांमुळे निविदा काढलेली कामे सुरू करायला ठेकेदार संकोच करतात. रायमधील सदस्य डॉम्‍निक गावकर यांनी हा ठराव मांडला होता. अध्यक्षा सुवर्णा तेंडुलकर यांनी सदस्यांना विकासकामांचे कागदोपत्री काम लवकर पूर्ण करून ते निविदा प्रक्रियेसाठी प्रस्ताव कार्यालयात सादर करण्याचे आवाहन केले. 15 व्या वित्त आयोगाने मंजूर केलेला 8.75 कोटींचा निधी आलेला असून तो त्वरित खर्च करायला हवा. यावेळी बोरी पुलाचे काम त्वरित हाती घ्यावे अशी मागणी करणारा ठरावही संमत करण्‍यात आला.