पणजी: आगामी जिल्हा पंचायत निवडणुकांसाठी आरक्षण निश्चितीवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केली आहे.

दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी ६ नोव्हेंबर रोजी जारी झालेली आरक्षण अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

हणजूण येथील रहिवासी गजानन तिळवे, दक्षिण गोव्यातून मॅन्युअल बोर्जेस आणि मोरेनो रिबेलो यांनी दाखल केलेल्या मुख्य याचिकेत आरक्षण प्रक्रिया ही घटनाबाह्य असल्याचा आरोप केला आहे.

विविध प्रवर्गांकरिता जागांचे वाटप करताना आणि आरक्षण निश्चित करताना नियमांचा योग्य अवलंब झाला नसल्याचे याचिकेमध्येनमूद केले आहे.

दरम्यान, उत्तर गोव्यातील हणजूण जिल्हा पंचायत मतदारसंघातील ओबीसी आरक्षणालाही स्वतंत्र याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.