पणजी: राज्यातील दिव्यांगजनांना दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत सध्या दरमहा दोन हजार रुपये मानधन दिले जाते. मात्र, गेल्या १३ वर्षांत या रकमेत एकदाही वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्य दिव्यांग आयुक्तांच्या शिफारशीनुसार मानधनाची रक्कम दोन हजारांवरून सहा हजार रुपये, तर तीव्र दिव्यांगत्व असणाऱ्यांसाठी साडेतीन हजार रुपयांवरून आठ हजार रुपये करावी, अशी मागणी गोवा दिव्यांग हक्क संघटनेने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे केली आहे.

संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करून दिव्यांगांच्या विविध प्रश्नांशी संबंधित दहा प्रमुख मागण्या मांडल्या. या सर्व मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी ऐकून घेत त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष आवेलिनो डिसा यांनी दिली.

व्हीलचेअर क्रिकेट संघासाठी यापूर्वी घोषित केलेली बक्षीस रक्कम त्वरित देण्यात यावी, तसेच दिव्यांगांसाठी सर्वसमावेशक क्रीडा धोरण लागू करावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. दिव्यांगांसाठी असलेल्या आरक्षणाच्या नियमानुसार सरकारी विभागांमधील सुमारे एक हजार प्रलंबित पदे तातडीने भरावीत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

विशेष शिक्षकांना सेवेत कायम करा

तीन वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या विशेष शिक्षकांना सेवेत कायम करावे, तसेच पंचायत व नगरपालिकांमध्ये दिव्यांगांना नामनिर्देशित सदस्य म्हणून स्थान द्यावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. पर्वरी येथील संजय स्कूलमधील बंद पडलेले व्होकेशनल सेंटर तातडीने सुरू करण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे.

तक्रार निवारणासाठी विशेष अधिकारी

दिव्यांगांच्या समस्या तातडीने मार्गी लागण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात विशेष नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, तसेच मंत्रालयाच्या इमारतीतील दिव्यांग सुलभीकरणातील त्रुटी तातडीने दूर कराव्यात, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. या मागण्‍या पूर्ण होतील अशी संघटनेला अपेक्षा आहे.