पणजी: गोव्यातील दाम्पत्याला ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली २.६ कोटी रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या देशव्यापी सायबर फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात महत्त्वाची कारवाई करत पणजी विभागीय अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मुंबईतील वकील राशेश भारतकुमार उपाध्याय ऊर्फ राशेश शाह यांना अटक केली. या प्रकरणातील कथित ‘फिक्सर’ असलेल्या शाह यांना मुंबई विमानतळावरून ताब्यात घेण्यात आले. उत्तर गोव्यातील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने त्यांना २९ ऑक्टोबरपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली आहे.

देशभरात पसरलेल्या सायबर फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुख्य ‘दलाल’ असल्याच्या आरोपाखाली शाह यांना मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत अटक करण्यात आली. परतीचे तिकीट न घेता मुंबईहून दिल्लीला जाणाऱ्या पहाटेच्या जोड विमानाने प्रवास करण्याच्या तयारीत असताना त्यांना मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पकडण्यात आले. ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई कस्टम्स आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या तत्पर सहकार्यामुळे ही अटक शक्य झाली.

या प्रकरणात आतापर्यंत मुख्य सूत्रधार फहीम सय्यद आणि नईम सय्यद यांच्यासह सात जणांना अटक करण्यात आली आहे. लाच घेणारे सरकारी अधिकारी आणि या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्यासह गुन्ह्यातून मिळवलेल्या उर्वरित रकमेचा माग काढण्यासाठी ईडीचा पुढील तपास सुरू आहे.

गोवा पोलिसांनी ‘डिजिटल अरेस्ट’ फसवणुकीप्रकरणी दाखल केलेल्या प्रथम माहिती अहवालाच्या (एफआयआर) आधारे ईडीने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. या टोळीने दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) वरिष्ठ अधिकारी असल्याचे भासवून गोव्यातील एका महिलेला आणि तिच्या पतीला सतत व्हिडिओ देखरेखीखाली ठेवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा बनावट आदेश दाखवून या दाम्पत्याला २.६ कोटी रुपये ‘गुप्त पर्यवेक्षण खात्यां’मध्ये भरण्यास भाग पाडण्यात आले होते.

‘फिक्सर’ म्हणून काम

ईडीनुसार, राशेश उपाध्याय हे बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारांचे जाळे सुरळीत चालवण्यासाठी ‘फिक्सर’ म्हणून काम करत होते. सायबर फसवणुकीच्या तपासादरम्यान विविध तपास यंत्रणांनी सिंडिकेटची बँक खाती गोठवली होती. ही खाती पुन्हा सुरू करण्यासाठी राशेश यांनी काही अधिकाऱ्यांना रोख रकमेची लाच दिल्याचा आरोप आहे. ही लाच ‘अंगडिया’ यंत्रणेद्वारे पोहोचवली जात असे. स्वतः दिलेल्या कबुलीत त्यांनी विविध एजंटांसाठी सुमारे १०० गोठवलेली खाती पुन्हा सुरू करून दिल्याचे मान्य केले आहे. यापैकी एका प्रकरणात ६० लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम लाच म्हणून देण्यात आली होती.

१. तपासात या आर्थिक गुन्ह्याचे मोठे जाळे उघडकीस आले आहे. फसवणुकीतून मिळालेली रक्कम ४०० हून अधिक बनावट बँक खात्यांद्वारे फहीम मोमीन हुसेन सय्यद आणि नईम मुईन सय्यद या मुख्य सूत्रधारांच्या नियंत्रणाखालील कमोडिटी, ट्रॅव्हल आणि फॉरेक्स कंपन्यांमध्ये वळवण्यात आली होती.

२. तपासात या नेटवर्कद्वारे तब्बल २८ हजार कोटी रुपयांचे बँकिंग व्यवहार झाल्याचे उघड झाले आहे. त्यामध्ये २,९०० कोटी रुपये रोख स्वरूपात जमा करण्यात आले होते. देशातील २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या सिंडिकेटशी संबंधित ३०० हून अधिक तक्रारी आणि १६० हून अधिक एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. या प्रकरणांमध्ये पीडितांचे ४०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे.