पणजी: बहुपदरी प्लास्टिक पॅकेजिंगमुळे निर्माण होणारा कचरा घनकचऱ्यात मिसळण्यापासून रोखण्यासाठी अशा पॅकेजिंगमध्ये विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांसाठी अनामत परतावा प्रणाली (डिपॉझिट रिफंड सिस्टीम) अनिवार्य करण्याची शिफारस गोवा सरकारच्या पर्यावरण व हवामान बदल खात्याने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (सीपीसीबी) केली आहे.

‘सीपीसीबी’ने बहुपदरी प्लास्टिक पॅकेजिंग कचऱ्याच्या पर्यावरणपूरक व्यवस्थापनासाठी तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मसुद्यावर राज्यांकडून सूचना मागविल्या होत्या. त्याला उत्तर देताना गोवा सरकारने ही सूचना केली आहे.

पर्यावरण संचालक सचिन देसाई यांनी ‘सीपीसीबी’ला याबाबत कळविले आहे. विद्यमान विस्तारित उत्पादक जबाबदारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार उत्पादक, आयातदार व ब्रँड मालकांना प्लास्टिक पॅकेजिंग कचऱ्यासाठी डिपॉझिट रिफंड, बायबॅक किंवा अन्य पद्धतींचा अवलंब करता येतो. मात्र, बहुपदरी प्लास्टिक पॅकेजिंगसाठी ही व्यवस्था ऐच्छिक न ठेवता अनिवार्य करण्याची गोवा सरकारची मागणी आहे.

या पद्धतीत ग्राहकाने उत्पादन खरेदी करताना पॅकेजिंगसाठी ठरावीक अनामत रक्कम द्यायची असून, वापरलेले पॅकेजिंग निर्धारित संकलन केंद्रावर परत केल्यानंतर ती रक्कम किंवा त्यातील ठरावीक हिस्सा परत मिळणार आहे.

बहुपदरी प्लास्टिक बाजारात आणणाऱ्या उत्पादक, आयातदार व ब्रँड मालकांवर त्याच्या संकलनाची तसेच योग्य विल्हेवाट किंवा पुनर्वापरासाठी पाठविण्याची जबाबदारी येईल. एनजीटीच्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर ‘सीपीसीबी’ने या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी समान मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. राज्यांकडून आलेल्या सूचनांचा विचार करून अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून ती ‘एनजीटी’समोर सादर केली जाणार आहेत.

बहुपदरी प्लास्टिक म्हणजे काय?

कागद, प्लास्टिक, ॲल्युमिनियम किंवा अन्य विविध थर एकत्रित करून तयार केलेले पॅकेजिंग म्हणजे बहुपदरी प्लास्टिक पॅकेजिंग. खाद्यपदार्थ, स्नॅक्स, पॅकेज्ड वस्तू आणि अन्य ग्राहक उत्पादनांच्या पॅकेजिंगमध्ये त्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. विविध थर वेगळे करणे अवघड असल्याने अशा कचऱ्याचे संकलन व पुनर्वापर हे स्वतंत्र आव्हान मानले जाते.