Goa Open Defecation Free: गोवा राज्य 1 सप्टेंबर 2019 रोजी देशातील पहिले हागणदारी मुक्त राज्य बनले होते. राज्यात उघड्यावर शौचचे प्रकार होत नसल्याने गोव्याचे राष्ट्रीय स्तरावर कौतूक झाले. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही गोवा सरकारची स्तुती केली.

तथापि, राज्यात अद्यापही सुमारे 1850 कुटुंबे अजूनही जागेच्या कमतरतेमुळे शौचालय सुविधांशिवाय आयुष्य जगत आहेत. त्यांना सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा वापर करावा लागत आहे. स्थानिक इंग्रजी पसारमाध्यमांनी याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

जागा नसणे आणि इतर कारणांमुळे या कुटूंबांना वैयक्तिक शौचालयापासून वंचित राहावे लागले आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ज्या घरांमध्ये जागेची कमतरता असेल, त्यांना 500 मीटरच्या अंतरात सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध असले पाहिजे.

राज्यात 1850 कुटुंबे अशी आहेत आणि त्यांना ही सुविधा राज्य सरकारने पुरवली आहे, अशी माहिती गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन (GWMC) च्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

या 1850 लाभार्थ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी GWMC ने यापूर्वी अनेक वेळा पंचायत संचालनालयाला पत्र लिहिले होते, परंतु संबंधित विभागाकडून याबाबत मार्ग काढला गेलेला नाही, असे कळते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून स्वच्छतागृहांसाठी 19,959 लाभार्थ्यांची नावे प्राप्त झाली होती. त्यावर गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन (GWMC) ने गेल्या वर्षीपर्यंत केवळ 18,109 बायो-डायजेस्टर शौचालये बांधून दिली.

तसेच 500 सार्वजनिक बायो शौचालयेही उभारली आहेत. आश्चर्य म्हणजे काही लाभार्थ्यांनी गरज नाही किंवा त्याचा उपयोग नाही, असे सांगून शौचालये पाडली आहेत.

2 ऑक्टोबर 2019 रोजी महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त त्यांना योग्य श्रद्धांजली म्हणून उघड्यावर शौचमुक्त भारत साध्य करण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले होते. त्यानंतरपासून राज्य सरकारे प्रयत्न करत आहेत.