पणजी: गोव्याच्या किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपी) २०१९ चा मसुदा तयार झाला असला, तरी तो अद्याप तांत्रिक छाननी समितीसमोर मांडण्यात आलेला नाही. तिरुवनंतपुरम येथील राष्ट्रीय शाश्वत किनारी व्यवस्थापन केंद्राकडून (एनसीईएसएस) तयार करण्यात आलेला हा मसुदा पर्यावरण व हवामान बदल विभागाकडे सादर करण्यात आला असून, त्यानंतर विविध सरकारी विभागांकडे तो अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आला आहे.

संबंधित विभागांकडून सूचना व हरकती प्राप्त झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सीझेडएमपी २०१९ च्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी तांत्रिक छाननी समितीकडून त्याची तपासणी केली जाणार आहे. मात्र, अद्याप हा मसुदा समितीसमोर ठेवण्यात आलेला नसल्याने आराखड्याच्या पुढील प्रक्रियेला काहीसा विलंब होत आहे. तांत्रिक छाननीनंतर आवश्यक बदल करून हा मसुदा जनतेच्या हरकती व सूचनांसाठी सार्वजनिक करण्यात येणार आहे.

२०१६ च्या आराखड्यावरही अभिप्राय

दरम्यान, पर्यावरण व हवामान बदल विभागाने सीझेडएमपी २०१६ संदर्भातही विविध सरकारी विभाग आणि स्वायत्त संस्थांकडून अभिप्राय, सूचना व हरकती मागविल्या आहेत. किनारपट्टीच्या नियोजनाशी संबंधित विविध बाबींवर संबंधित विभागांची मते जाणून घेऊन पुढील प्रक्रिया करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

गोव्याची लांबलचक किनारपट्टी, वाढता पर्यटन विकास, पारंपरिक मच्छीमारांची उपजीविका आणि पर्यावरण संरक्षण यांचा समतोल साधण्याच्या दृष्टीने सीझेडएमपीला विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे २०१९ च्या मसुद्याची तांत्रिक छाननी आणि त्यानंतर होणारी सार्वजनिक सुनावणी याकडे किनारी भागातील रहिवासी व अन्य घटकांचे लक्ष लागले आहे.

सरकारकडून सावध भूमिका

दरम्यान, सीझेडएमपी २०१९ मंजूर किंवा अधिसूचित झाल्याच्या चर्चेला सरकारने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. २०१९ चा आराखडा अद्याप मंजूर झालेला नाही आणि त्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या उपलब्ध असलेल्या मसुद्याला अंतिम आराखडा मानता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महिनाभरात सार्वजनिक चर्चेला

सूत्रांच्या माहितीनुसार, सीझेडएमपी २०१९ चा मसुदा येत्या महिनाभरात किंवा त्यानंतर लवकरच सार्वजनिक चर्चेसाठी खुला होण्याची शक्यता आहे. जनतेला मसुद्याची पाहणी करून त्यावर हरकती व सूचना नोंदविण्याची संधी मिळणार आहे. किनारी भागातील बांधकामे, पारंपरिक मच्छीमारांची घरे, पर्यटनविषयक प्रकल्प, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रे तसेच किनारपट्टीवरील विकासकामांच्या दृष्टीने हा आराखडा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.