पणजी: पणजीतील एका मोठ्या अमलीपदार्थ जप्ती प्रकरणात अमलीपदार्थ विरोधी पथकाने अटक केलेला संशयित नायजेरियन नागरिक चिगोझी इनोसेंट याने सादर केलेला ‘डिफॉल्ट’ जामीन अर्ज मेरशी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. चिगोझी इनोसेंट याला अमलीपदार्थ विरोधी पथकाने ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी एका घरातून ११६२.३ ग्रॅम कोकेन आणि १०६.२ ग्रॅम एक्स्टसी पावडरसह ‘एनडीपीएस’ कायद्याअंतर्गत अटक केली होती.

संशयिताच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, पोलिसांनी २ एप्रिल २०२६ रोजी दाखल केलेले आरोपपत्र अपूर्ण आहे; कारण त्यात फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीचा रासायनिक विश्लेषण अहवाल जोडलेला नाही. एनडीपीएस नियम २००० च्या नियम १४ नुसार, नमुने मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत प्रयोगशाळेचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.

आरोपपत्रात रासायनिक अहवाल नसल्यामुळे संशयिताला डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा कायदेशीर हक्क आहे, असा दावा त्यांनी काही न्यायालयीन निवाड्यांचा हवाला देत केला. सरकारी पक्षाने या जामीन अर्जाला तीव्र विरोध केला. त्यांनी सांगितले की, रासायनिक अहवालाशिवाय दाखल केलेले आरोपपत्र ‘अपूर्ण’ मानायचे की नाही, हा मुख्य मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे.

‘एनडीपीएस’ नियमांमध्ये कुठेही असे म्हटलेले नाही की, रासायनिक अहवाल वेळेत न आल्यास संशयिताला थेट डिफॉल्ट जामीन दिला जावा. छाप्यात जप्त केलेले अमलीपदार्थ व्यावसायिक प्रमाणात असल्यामुळे ‘एनडीपीएस’ कायद्याचे कडक कलम ३७ लागू होते. तसेच, प्राथमिक चाचणीत अमलीपदार्थांची पुष्टी झालेली आहे.

असे आरोपपत्र अपूर्ण मानले जाऊ शकत नाही!

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, अतिरिक्त सत्र न्यायालायने अर्ज फेटाळून लावला. न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, या प्रकरणात संशयिताविरुद्ध आधीच आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत, ज्यावरून प्रथमदर्शनी सबळ पुरावे असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ‘मानस टी.के. विरुद्ध राज्य’ या खटल्यात यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, रासायनिक अहवालाशिवाय दाखल केलेले आरोपपत्र अपूर्ण मानले जाऊ शकत नाही.