म्हापसा: उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत विशेषतः ग्रामीण भागातील रस्त्यांलगतची बहुतांश पिढीजात घरे, आस्थापने व दुकानमालकांना प्रशासनाकडून नोटीसा बजावल्या आहेत. सरकारने तूर्त या नोटिसा बार्देश व पेडणे तालुक्यात पाठविल्या असून तेथील स्थानिकांचे या आदेशामुळे धाबे दणाणले आहेत.

रस्त्यालगतची बांधकामे जमिनदोस्त करून तेथील रस्त्यांची रुंदी १५ ते २५ मीटरपर्यंत वाढविण्याचा डाव सरकारने आखला आहे, परंतु या निर्णयाला स्थानिक गाव तसेच पंचायत स्तरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. कारण गाव पातळीवरील रस्ते हे स्थानिक ग्रामस्थांसाठी पुरेसे आहेत. त्यामुळे वाढीव २५ मीटरपर्यंत रस्ते रुंदीकरण नेमके कोणाला व कशासाठी? असा सवाल सध्या उपस्थित केला जात आहे.

स्वतःला अंतोदय तत्त्वावर काम करणाऱ्या राज्य सरकारला स्थानिकांचे हित जोपासयाचे आहे की इतर छुपा अजेंडा साधायचा आहे, असा प्रश्न स्थानिक नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे. ही बांधकामे जमिनदोस्त केल्यास, उद्या अंतर्गत रस्त्यालगत असलेले छोटे-मोठे व्यवसाय तसेच गाळेवजा दुकानांतून आपला उदारनिवार्ह चालविणाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवेल.

परिणामी, या लोकांसमोर जगण्याचा प्रश्न उद्भवणार आहे. त्यामुळे आगामी अधिवेशनात सरकारने सारासार अन् लोकहितार्थ या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींसह ग्रामस्थांमधून होत आहे.

धार्मिक स्थळे संकटात

रस्ता रुंदीकरणाच्या विषयावरून सध्या लोकांमध्ये तीव्र भीती पसरली आहे. सरकारने १० ते २५ मीटर रस्ते रुंद करण्याचा विचार केल्यास, धार्मिक स्थळांवर संक्रांत येईल. या ठिकाणी ऐतिहासिक वारसा लाभलेले कोलवाळमधील प्रसिद्ध रामाचे मंदिर देखील आहे. रामनवमीच्या वेळी मंदिरात, दहा दिवस मोठा उत्सव असतो. या उत्सवामुळे प्रत्यक्षात अयोध्येत आल्यासारखे वाटते. या रुंदीकरणामुळे जर मंदिरास हात लावण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ते लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्यासारखे होईल, असे कोलवाळचे माजी सरपंच नितीन कांदोळकर यांनी सांगितले.