पणजी: कोविड (Covid-19) कामासाठी जिल्हा खनिज मंडळाचा (DMF) निधी वापरता येणार नाही, असे तोंडी निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने (Goa Court) सरकारला (Government) दिले आहेत. निधीचा (DMF funds) वापर कोविड व्यवस्थापनासाठी केल्याप्रकरणी गोवा फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावरील सुनावणी येत्या सोमवारी ठेवण्यात आली आहे. (Goa Court: No use of DMF funds for covid management)

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, राज्य सरकारने जिल्हा खनिज मंडळ स्थापन केले आहे. या मंडळाकडे लाखो निधी आहे. या निधीचा वापर खाणग्रस्त भागातील लोकांसाठीच करणे आवश्‍यक असताना तो इतर कामासाठी वापर जात असल्यासंदर्भातची याचिका गोवा फाऊंडेशनने सादर केली आहे. 28 मार्च 2020 रोजी खाण खात्याने परिपत्रक काढून या मंडळाचा निधी कोविड व्यवस्थापन मदतीसाठी वापरण्यास मुभा दिली होती. या परिपत्रकालाच याचिकादाराने आव्हान दिले आहे. हे परिपत्रक मागे घेण्याचे तसेच मंडळाचा जो निधी कोविड व्यवस्थापन मदतीसाठी वापरण्यात आला आहे, तो परत करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी विनंती केली आहे.

दरम्यान, सरकारने या निधीचा गैरवापर केला आहे अशी बाजू याचिकादाराचे वकील नॉर्मा आल्वारिस यांनी मांडली. मंडळाचा निधी कोविड मदतीसाठी वापरण्याचे त्वरित बंद करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी विनंती आल्वारिस यांनी खंडपीठासमोर केली.

खंडपीठाचे निरीक्षण

केंद्र सरकारच्या परिपत्रकात निधीचा वापर इतर कारणासाठी करण्यात येऊ नये असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे याचिकेवर पुढील सुनावणी होईपर्यंत सरकारने कोणताही निधी इतर कामासाठी वळवू नये. या परिपत्रकानुसार सरकारने त्याचे पालन करण्याची गरज आहे. त्यामुळे आणखी निधीचा वापर करू नये तोंडी निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.