पणजी: तीन वर्षांपूर्वी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात झालेल्‍या (मेगा) नोकरभरती प्रक्रियेत अनेक अनुत्तरित प्रश्न असल्याचे निरीक्षण नोंदवत गोवा खंडपीठाने राज्‍य सरकारला भरती प्रक्रियेचा संपूर्ण तपशील आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्रासह सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ह्या प्रकरणी सुनावणी अंतिम टप्‍प्‍यात आली आहे.

गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्‍पितळात (गोमेकॉ) २०२२ साली नोकरभरती झाली. तेव्‍हा १,३७२ पदांसाठी २३ हजारांहून अधिक अर्ज दाखल झाले होते. दरम्‍यान, उपरोक्‍त प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करीत सामाजिक कार्यकर्ते शैलेंद्र वेलिंगकर यांनी जनहीत याचिका दाखल केली होती.

परिणामी, भरती प्रक्रिया मार्गी लागली असली तरी ‘टांगती तलवार’ कायम आहे. या प्रकरणाचा निकाल भविष्यातील नोकरभरतीसाठीही मार्गदर्शक ठरू शकतो. त्यामुळे ही प्रक्रिया तपशीलवार मांडणे सरकारसाठी बंधनकारक आहे. हे प्रतिज्ञापत्र ७ ऑक्टोबरपूर्वी सादर करणे आवश्यक असून, यासंदर्भात पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

या सुनावणीदरम्यान अन्याय झालेल्या शेकडो उमेदवारांपैकी केवळ एका उमेदवारानेच कशी दाद मागितली, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. कारण वेलिंगकर यांच्यासह याचिकादार असलेली व्यक्ती या प्रक्रियेत डावलण्यात आलेली उमेदवार आहे. त्यानंतर वेलिंगकर यांच्या वकिलांकडून या प्रक्रियेत एकाच विशिष्ट भागातील बहुतांश उमेदवार निवडले गेले आहेत. असे योगायोगाने झालेले नाही असा हरकतीचा मुद्दा मांडण्यात आला. त्यानंतर सुनावणी अंतिम टप्प्यात पोचली.

७ ऑक्‍टोबरपूर्वी प्रतिज्ञापत्र लागणार द्यावे, पुढील सुनावणी ९ रोजी

१ वेलिंगकरांच्‍या वतीने मुद्दे मांडण्‍यात आले. नोकरभरती सरकारी असून यामध्ये पारदर्शकता अत्यावश्यक होती; परंतु ती दिसून येत नाही, असा दावा करण्‍यात आला.

२ याचिकाकर्त्याचा हेतू उमेदवारांवर वैयक्तिक आरोप करण्याचा नसून, भरती प्रक्रियेबाबत शंका उपस्थित करणारा आहे, असेही यावेळी सांगण्‍यात आले.

३ मार्च २०२१ मध्ये या भरतीसंदर्भात पहिली जाहिरात देण्यात आली. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये दुसरी जाहिरात निघाली. नोव्हेंबरमध्ये प्रक्रिया सुरू झाली आणि डिसेंबरमध्ये प्रत्‍यक्ष भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

४ त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये राज्यातील विधानसभा निवडणुका पार पडल्या होत्या. विशेष म्हणजे एका भागातील (परिसरातील) सुमारे ६० टक्के उमेदवारांना नोकरी मिळाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने करण्यात आला आहे.

सरकारचा युक्‍तिवाद...

सरकारच्या वतीने वकिलाने युक्तिवाद करताना म्हटले- गोमेकॉतील विविध पदांसाठी ही भरती घेण्यात आली होती. प्रत्येक उमेदवाराची मुलाखत घेणे शक्य नसल्याने लेखी परीक्षा घेण्यात आल्या. या परीक्षा एकाच दिवशी न घेता वेगवेगळ्या दिवशी घेण्यात आल्या आणि प्रत्येक परीक्षेची प्रश्नपत्रिका स्वतंत्र असल्याने पुनरावृत्तीचा प्रश्नच उद्भवत नाही! मात्र सरकारचा हा युक्तीवाद न्यायालयाने ग्राह्य मानला नाही.