पणजी: राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे सलग दहा वर्षे कंत्राटी पद्धतीने सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

यासाठी विविध सरकारी विभागांकडून अशा कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित केली जात असून, ही प्रक्रिया पूर्ण होताच पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी मंत्रालयात दिली.

यासंदर्भातील एका प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात दहा वर्षे सलग कंत्राटी पद्धतीने सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला होता. त्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

सरकारचा हा निर्णय दीर्घकाळ कंत्राटी सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. अनेक कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून नियमितीकरणाच्या प्रतिक्षेत असून, अर्थसंकल्पात सरकारने केलेल्या घोषणेमुळे त्यांच्यामध्ये आशा निर्माण झाली आहे.

प्रशासकीय पातळीवर माहिती संकलनाचे काम वेगाने सुरू असल्याचेही मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित धोरणाची अंमलबजावणी करून पात्र कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याची कार्यवाही केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

संबंधित विभागांकडून मागविली माहिती

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील विविध सरकारी खात्यांमध्ये अनेक कर्मचारी वर्षानुवर्षे कंत्राटी पद्धतीने सेवा बजावत आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांची अचूक संख्या, त्यांचा सेवाकाल, नियुक्तीचा तपशील आणि इतर आवश्यक माहिती संबंधित विभागांकडून मागविण्यात आली आहे. ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतर पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी निश्चित करून पुढील निर्णय घेतला जाईल.