पणजी: जगदीप धनकड यांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त झालेल्या उपराष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक जाहीर झाली आहे. एनडीए आघाडीने यासाठी सी. पी. राधाकृष्णन यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे तर, इंडिया आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी यांना उमेदवारी घोषित केली आहे. याच सुदर्शन यांचा काँग्रेसने कधीकाळी काळे झेंडे दाखवून निषेध केला होता.

काँग्रेस नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीने बी. सुदर्शन रेड्डी यांना उमेदवारी जाहीर केली असून, २१ ऑगस्ट ते अर्ज सादर करणार आहेत. पण, १२ वर्षापूर्वी काँग्रेसने याच सुदर्शन यांचा विरोध केला होता. गोष्ट आहे १६ मार्च २०१३ सालची यावेळी गोव्यात मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री होते. यावेळी बी. सुदर्शन यांची राज्याचे पहिले लोकायुक्त म्हणून नेमणूक झाली होती. काँग्रेसने याचा कडाडून विरोध केला होता तसेच, सुदर्शन यांच्या शपथ कार्यक्रमात देखील सहभाग घेतला नव्हता

२०१३ मध्ये मनोहर पर्रीकर सरकारने सुदर्शन रेड्डी यांची लोकायुक्तपदी नेमणूक केली होती. यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने त्याचा विरोध केला होता. सुदर्शन यांना सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त होऊन दोन वर्षे झाली होती. दरम्यान, सुदर्शन यांच्या नियुक्तीला काँग्रेसने कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे सांगत विरोध दर्शवला होता. सुदर्शन यांच्या शपथविधीपूर्वी काँग्रेस – राष्ट्रवादीने त्यांना काळे झेंडेही दाखवले होते.

सुदर्शन रेड्डी यांचा गोव्यातील लोकायुक्त म्हणून केवळ सात महिन्यांचा कार्यकाळ होता. यानंतर त्यांनी व्यक्तिगत कारण सांगत राजीनामा दिला होता. यावेळी त्यांनी राज्य आरोग्य विभागात भरतीतील अनियमितता आणि २००७ ते २०१२ दरम्यान राज्यातील अवैध खाण घोटाळ्याची चौकशीही त्यांच्या कार्यकाळात झाली होती.