यशवंत सावंत

पणजी: ‘गोवा काँग्रेस पक्ष’च्या प्रस्तावित नोंदणी प्रक्रियेतील दिरंगाईवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोगावर (ईसीआय) सोमवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नोंदणीसाठी सुरू असलेली पडताळणी प्रक्रिया आणखी किती काळ चालणार, असा सवाल करत न्यायालयाने, ‘आम्ही ईसीआयच्या कारवाईला कंटाळलो आहोत,’ अशा शब्दांत आयोगाला सुनावले. तसेच, अर्जावरील निर्णयासाठी निश्चित कालमर्यादा सादर करण्याचे निर्देश देत आयोगाला अंतिम संधी दिली.

पडताळणी प्रक्रिया आणखी किती काळ चालणार, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला. सोमवारी आयोगाकडून अपेक्षित स्पष्टता न मिळाल्याने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता मंगळवारी ठेवण्यात आली आहे. या सुनावणीत आयोगाला नोंदणी प्रक्रियेची कालमर्यादा तसेच संबंधित नियम व मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट करावी लागणार आहेत. तसेच यासंदर्भात आता लवकर निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

कायदेशीर तरतुदींवरही सवाल

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम २९अ अंतर्गत निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कायदेशीर आधारावरही प्रश्न उपस्थित केला. अशा मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी कायदेशीर तरतूद कुठे आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला. आयोगाने कायद्याच्या चौकटीतच काम करावे आणि नोंदणी प्रक्रियेतील नियम व मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार स्पष्ट करावा, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली.

अनिश्‍चित विलंब करता येणार नाही

राजकीय पक्षांच्या नोंदणी प्रक्रियेत अनिश्चित काळ विलंब करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘गोवा काँग्रेस पक्ष’च्या नोंदणीवर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. प्रस्तावित पक्षाचे नाव ‘गोवा काँग्रेस’शी साधर्म्य साधणारे असल्याने मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.

कारण ठरले तोकडे

दिरंगाईचे समर्थन करताना आयोगाच्या वकिलांनी १०० प्रतिज्ञापत्रे, आयकर विवरणपत्रे आणि रहिवासी पुराव्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करावी लागत असल्याचे सांगितले. दरवर्षी ४०० ते ५०० अर्ज येतात आणि त्यातील अनेक अर्ज बोगस असतात. त्यामुळे २०१४च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही पडताळणी आवश्यक असल्याचा दावा आयोगाने केला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद समाधानकारक नसल्याचे स्पष्ट केले. ‘गोवा काँग्रेस पक्ष’ची नोटीस २ जुलै रोजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर आक्षेप नोंदवूनही प्रक्रिया अद्याप का प्रलंबित आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला.