पणजी: राज्यातील जनतेला वीजभार वाढल्याचा दाखला देत नोव्हेंबरपासून वाढीव वीजबिल आकारून पिळवणूक करण्यात आली. त्यासोबत स्मार्ट मीटर जोडणी करण्यात आली. आंदोलनानंतर सरकारने त्यास स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी ग्राहकांचे अतिरिक्त पैसे कसे परत देणार याबाबत स्पष्टता नाही. तसेच अद्याप अधिसूचनाही काढलेली नाही.

जनतेला स्मार्ट मीटर व पोस्टपेड प्रक्रिया नको असताना ती लादण्यात येत आहे. स्मार्ट मीटरला स्थगिती नव्हे, तर ते रद्दच व्हायला पाहिजे. सरकारने स्मार्ट मीटर जोडणी रद्द केली नाही, तर पुन्हा सात दिवसांत वीज खात्यावर धडक मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा काँग्रेस नेते अमित पाटकर यांनी दिला.

मंत्र्यांच्या घरी नेणार करवंटी: उसगावकर

राज्यातील जनतेला स्मार्ट मीटरच्या नावाखाली लुटण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. स्मार्ट मीटर जोडणी रद्द केली नाही, तर वीजमंत्री सुदीन ढवळीकर यांच्या घरी करवंटी घेऊन जाणार असल्याचे मनीषा उसगांवकर यांनी सांगितले.

अडीच तास मांडले ठाण

काँग्रेस नेते अमित पाटकर व इतर कार्यकर्ते वीज खात्याबाहेर सुमारे अडीच तास ठाण मांडून बसले. अनेकदा वीज कार्यालयात जाण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; परंतु मोठ्या प्रमाणात असलेल्या पोलीस ताफ्याने त्यांना जाण्यापासून अडविले. पोलिसांना काँग्रेस नेत्यांना व इतर वीज ग्राहकांना अडविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागले. अखेर मुख्य वीज अभियंता आणि इतर अधिकाऱ्यांना कार्यालयाबाहेर येऊन मोर्चाला उत्तर देणे भाग पडले.

स्मार्ट अधिकाऱ्यांची राज्याला गरज

ज्या ग्राहकांना २ हजार रुपये वीजबिल यायचे, त्यांना आता ८ हजार रुपये येत आहेत. ज्यांच्या घरी फ्रीज किंवा इतर उपकरणे नाहीत, त्यांच्या वीजदरांतदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. वीज खाते वाढीव बिलानंतर मीटर तपासणीसाठी म्हणून नेतात आणि नंतर स्मार्ट मीटर लावण्यात येत असल्याचा आरोप आमदार कार्लुस फरेरा यांनी केला.

अजय प्रभुगावकर म्हणाले, वीजदरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे बजेट कोलमडले आहे. गोमंतकीयांना स्मार्ट मीटर नव्हे, तर स्मार्ट अधिकाऱ्यांची गरज आहे. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली पणजी शहराची वाताहत झाली. आता स्मार्ट मीटरच्या नावाखाली गोमंतकीयांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.