पणजी: सध्या किनारी भागातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचे सत्र राज्यभरात सुरू आहे. त्यातच आता सरकारी यंत्रणेकडून किनारी भागांमधील घरे, सुविधा, मोकळ्या जागा यांचे सर्वेक्षण हाती घेतले जाणार आहे. यामुळे वादाचे प्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

सागरी अधिनियमांचा (सीआरझेड) भंग केल्याची अनेक प्रकरणे राष्ट्रीय हरित लवाद आणि उच्च न्यायालयाच्या पातळीवर निकाली काढण्यात आली आहेत. त्यातून बांधकाम पाडण्याचे अनेक आदेश जारी झाले आहेत.

गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने मागविलेल्या माहितीच्या आधारे मत्स्य व्यवसाय संचालनालयाने राज्यातील मच्छीमारांच्या घरांची सीमारेषा निश्चित करण्यासाठी अधिकृत हालचाल सुरू केली आहे. यासंदर्भात मत्स्य व्यवसाय संचालनालयाच्या संचालक डॉ. शमिला मोंतेरो यांनी औपचारिक पत्र जारी करून सर्वेक्षणासाठी जबाबदार अधिकारी व त्यांचे कार्यक्षेत्र जाहीर केले आहे.

प्राधिकरणाकडून आलेल्या ईमेलच्या उत्तरादाखल हे पत्र दिले असून, त्यात मच्छीमारांच्या पारंपरिक उपजीविकेशी निगडित सर्व स्थळांचे सविस्तर डीजीपीएस सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश आहेत.

या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश मच्छीमारांच्या निवासस्थानांसह त्यांच्या उपजीविकेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या स्थळांचे अचूक नकाशांकन करून शासकीय नोंदीत समावेश करणे, हा आहे. त्यामुळे पुढील काळात अशा जागांची कायदेशीर ओळख ठळक होईल आणि विकासकामे करताना किंवा कोणत्याही वादग्रस्त परिस्थितीत मच्छीमारांना संरक्षण मिळण्यास मदत होईल.

मात्र, बेकायदा बांधकामांवर कारवाई सुरू असताना हे सर्वेक्षण होणार असल्याने त्याला मच्छीमारांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. गोव्यातील मच्छीमार समाज दीर्घकाळापासून किनाऱ्यालगतच्या भागात राहात असून त्यांचा व्यवसायही पिढ्यान पिढ्या याच ठिकाणी चालत आला आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात किनारी विकास प्रकल्प, पर्यटन व्यवसाय, तसेच पर्यावरणीय बंधने यांमुळे अनेकदा मच्छीमारांच्या पारंपरिक हक्कांवर गदा येत असल्याची भावना व्यक्त केली जाते. अशा परिस्थितीत हे सर्वेक्षण अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

या सर्वेक्षणातून मिळणारी माहिती पुढे मच्छीमार समाजाच्या विकास योजनांसाठी तसेच त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. तसेच किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला समुद्र किनाऱ्याचा वापर व विकास यांमध्ये संतुलन राखण्यासाठी ही माहिती मदत करेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

या जागांची होणार पाहणी

या सर्वेक्षणामध्ये मासळी प्रक्रियेची जागा, होड्या बांधणी किंवा दुरुस्तीची केंद्रे, जाळे दुरुस्ती यार्ड, बर्फ निर्मिती केंद्र, बर्फ साठवणगृहे, मासळी लिलाव हॉल, धक्के तसेच मासेमारीसाठी असलेल्या उतरणींचा समावेश असेल.

मुक्तीनंतरचे सर्वांत मोठे सर्वेक्षण

यापैकी काही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयातही पोचली आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे किनारी भागात सध्या भीतीदायक वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यातच हे गोवा मुक्तीनंतरचे सर्वांत मोठे सर्वेक्षण हाती घेतले जाणार असल्याने त्याविषयी धास्ती मच्छीमारांच्या बोलण्यातून जाणवत आहे.