थोपवल्या जाणाऱ्या विकासाच्या निसरड्या आवर्तनातून गोव्याचे मार्गक्रमण विदारक भविष्याची चाहूल देणारे आहे. देशातील आकाराने सर्वांत लहान राज्य आकर्षणाचे केंद्र बनले आहे. राज्यात ‘डबल इंजीन’ सरकार असल्याचा अभिमान बाळगावा की दु:ख करावे?

प्रत्येकाला राज्याचे लचके तोडायचे आहेत. दिल्लीतील बडे नेते, उद्योजकांचे हस्तक यांच्या हाती राज्याच्या नाड्या असल्यावर दलालीला ‘अच्छे दिन’ आल्यास त्यात नवल नाही. ‘विकास’ या संकल्पनेचा धूर्तपणे वापर करून गोव्याचे अस्तित्व हिरावण्याचा चाललेला प्रयत्न रोखण्याचा जे प्रयत्न करतात, ते सरकारला विटाळ वाटतात.

मुरगावातील कोळसा प्रकल्पात जिंदाल आणि अदानी यांना वाढीव कोसळा हाताळणीस मुभा मिळाली, त्यास अडीच वर्षे उलटली. वर्षाकाठी १३ दशलक्ष टन होणाऱ्या कोळसा हाताळणीत ५० टक्क्यांनी वाढीस मान्‍यता मिळाली.

परंतु त्यामुळे वाढणाऱ्या प्रदूषणाचा मुद्दा हलक्यात घेतलाच; शिवाय कंपन्यांच्या थकबाकीकडे काणाडोळा होत आहे जो निषेधार्ह आहे. आज विधानसभेच्या प्रारंभीच विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमाव यांनी ‘कोळसा’ उगाळल्यावर उठलेले तरंग नामुष्कीचेच आहेत.

प्रश्न विचारणे विरोधकांचे काम आहे, त्याला उत्तरे देणे सत्ताधाऱ्यांचे दायित्व. युरींच्‍या दाव्‍याप्रमाणे कोळसा हाताळणीशी निगडित प्रश्न तारांकित होता. तो अतारांकित झाला असल्‍यास तसे करण्‍यामागे प्रयोजन काय?

योगायोग पाहा- पुढील दहा वर्षांत मुरगावात कोळसा हाताळणीची मर्यादा तिप्पट होईल, असा केंद्राच्या एका अहवालात तपशील आढळल्याने उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्‍या जनहित याचिकेवर कोर्टाने आज सरकारला नोटीस बजावली. सदनात आलेला कोळशाचा प्रश्न आणि न्यायालयात उपस्थित झालेला मुद्दा समस्येची तीव्रताच अधोरेखित करणारा आहे.

मुरगाव बंदरात कोळसा हाताळणी करणाऱ्या कंपन्यांवर नियमानुसार हरित अधिभार न आकारता त्यांच्यावर सरकारची मेहेरनजर असल्याचा सातत्याने आरोप होत आला आहे. विरोधी पक्षनेत्‍याने ३ ते ४ हजार कोटींच्‍या घोटाळ्याचा आरोप केला आहे.

अधिभार २०१४मध्ये लागू केल्यानंतर सरकारने आजवर त्याची पूर्ण वसुली न केल्‍याने संशय अधिक बळावतो. केवळ कोळसाच नाही तर कॅसिनो, खाण कंपन्यांकडून शेकडो कोटींमध्ये येणे बाकी आहे. गेल्या वर्षी ‘जीएमआर’ला सूट दिली, ती टाळल्यास सुमारे १५० कोटींचा महसूल तिजोरीत येऊ शकला असता.

सरकारची ‘कॉर्पोरेट’ मेहेरनजर तिजोरीवर बोजा वाढवणारी आहे. दहा वर्षांपूर्वी घेतलेली कर्जे फेडण्यासाठी यंदापासून साडेतीन हजार कोटींची तरतूद करावी लागेल. नागरी उत्‍थानार्थ पूरक ठरणाऱ्या कृतीचा अभाव अशातून उद्घृत होतो. मूळ गोमंतकीय हद्दपार होईल, अल्पसंख्य होईल, अशी विकासाची व्याख्या कुणालाही नकोय. केंद्र सरकारच्या दबावाखाली येऊन तथाकथित विकासाच्या अट्टहासामुळे गोमंतकीयांचे सुखी जगणे हिरावू नका.

ग्रामीण भागात अवाढव्य स्वरूपात रस्ता रुंदीकरणाचा सरकारला सोस आहे. तो कोणासाठी? त्यामुळे नजीकची घरे बेकायदा ठरवून प्रशासन मोकळे होतेय, कोर्टाने बडगा दाखवल्याने आपली कातडी वाचविण्यास नोटिसा देऊन सरकारी यंत्रणांना मोकळे होता येणार नाही.

‘गोमन्तक’ने मांडलेली ही समस्या विजय सरदेसाई, वीरेश बोरकर यांनी पोटतिडकीने विधानसभेसमोर आणली व पावसाळी सत्राचा ‘श्रीगणेशा’ झाला. आक्षेपार्ह बांधकामांना एकाच तराजूत तोलले जाऊ नये, ही जबाबदारी सरकारची आहे. आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि सांस्कृतिक सर्वसमावेशकता जेथे वसते तोच संतुलित विकास.

तौलनिक विकास म्हणजे केवळ वाढ नव्हे! सर्वांचा विचार करून, भविष्यातील पिढ्यांचे हित त्यामध्ये हवे. ते साध्य करण्यासाठी शासकीय धोरणे, नागरिकांची जाणीव व सहभाग हवा. दुर्दैवाने, हे पैलू ‘कॉर्पोरेट’ हितसंबंधांना अडथळा मानले जातात. ‘सबका साथ, सबका विकास’या घोषणेआड ‘काहींचा’च विकास होतोय. ‘सीआरझेड’मधील ज्‍या घरांनी विस्‍तार केला आहे, ती बेकायदा कक्षेत मोडत आहेत.

सीआरझेड कायदा अस्‍तित्‍वात येण्‍यापूर्वीच्‍या घरांना संरक्षणाची गरज आहे, त्‍यासाठी आवश्‍‍यक किनारी क्षेत्र व्‍यवस्‍थापन आराखडा पूर्णत्‍वास आलेला नाही. अधिवेशनाचे दिवस कमी केले, गळचेपी केली तरी या प्रश्नांची उत्तरे सरकारला आज ना उद्या द्यावीच लागतील.

‘गोमन्तक’ने आपले कर्तव्य केले आहे, करत राहील. लोकांनाही आपला आवाज वर्तमानपत्रांतून, समाजमाध्यमांवर वाढवावा लागेल. काहींचे उखळ पांढरे करण्यासाठी सर्व गोमंतकीयांना काळा कोळसा सहन करायला लागू नये!