Goa Education: नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण येत्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होत असून या धोरणाशी राज्यांतील महाविद्यालयीन शिक्षकांना समरस करण्यासाठी आयआयटी आणि एनआयटी सारख्या संस्थेतील तज्ज्ञांकडून प्रशिक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आज केली.

प्राचार्यांच्या अखिल भारतीय संघटनेने राय येथे आयोजित केलेल्या दोन दिवसांच्या रौप्य महोत्सवी संमेलनाचे उद्‍घाटन केल्यावर ते बोलत होते. नवे शैक्षणिक धोरण हे नवभारत निर्माणाच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल असून या नवीन धोरणामुळे विद्यार्थ्याचा सर्वांगीण विकास होणार अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

विद्यार्थ्यांना औद्योगिक क्षेत्राचा अनुभव मिळावा, यासाठी काही उद्योग समूहांबरोबर सरकार करार करणार असून महाविद्यालयातून बाहेर पडणारा विद्यार्थी हा फक्त पदवीधर न बनता तो खऱ्या अर्थाने प्रशिक्षित कसा होईल, याकडे लक्ष देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राय येथील व्ही. एम. साळगावकर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल हॉस्पिटॅलिटी एज्युकेशन महाविद्यालयात हे संमेलन भरले असून ''राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 '' ही मध्यवर्ती संकल्पना ठेवण्यात आली आहे. देशभरातील 370 प्राचार्यांनी त्यात भाग घेतला असून या धोरणाचा उहापोह करणारी सुमारे 500 प्रपत्रे यावेळी सादर केली जाणार आहेत.

या उद्‍घाटन समारंभाला गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू हरीलाल मेनन, उच्च शिक्षण संचालक प्रसाद लोलयेकर, गुजरात येथील जीएलएस विद्यापीठाचे अध्यक्ष सुधीर नानावटी तसेच अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

प्रोफेसर एम. के. श्रीधर, संस्थापक कुलपती, चाणक्य विद्यापीठ, बंगळूर यांनी यावेळी बीजभाषण प्रस्तुत केले. यावेळी मंचाचे संस्थापक अध्यक्ष व्ही. आर. शिरगुरकर व अन्य मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला.

गोवा विभाग अध्यक्ष दिलीप आरोलकर यांनी स्वागत केले. उद्या या संमेलनाची सांगता होणार आहे.

आमूलाग्र बदल!

प्रास्ताविक करताना मंचाचे सरचिटणीस संजय वकील यांनी विद्यार्थ्यांना हव्या त्या भाषेतून शिक्षण, तांत्रिक प्रशिक्षण आणि बहुआयामी पर्याय ही या नव्या धोरणाची तीन महत्त्वाची उद्दिष्टे असून हे धोरण शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र परिवर्तन करणारे ठरेल, असे मत व्यक्त केले. मंचाचे अध्यक्ष अशोक देसाई यांनीही आपली मते मांडली.