दिल्लीच्या दणकट पाठिंब्यामुळे वाढलेले राजकीय वजन व लवकरच सलग पाच वर्षे पूर्ण केलेल्या अवघ्या तीन तत्कालीन महत्त्वाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या मांदियाळीत प्रवेश, यांमुळे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मुख्यमंत्री पदावरील मांड आणखी भरभक्कम बनली असून त्यांनी पक्षांतर्गत विरोधकांना गारद केले आहे.

‘‘कर्नाटकात येडियुरप्पा यांच्यासारखे तगडे नेते असता, पक्षश्रेष्ठींनी कुमार स्वामी यांना भाजपच्या गळाला लावून जेडी(एस)चा ‘एनडीए’मध्ये प्रवेश घडवून आणण्यासाठी मुख्यमंत्री सावंत यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली.

कर्नाटकातील सर्व भाजप नेत्यांना बाजूला ठेवून सावंत यांनी ही राजकीय व्यूहरचना तडीस नेली. त्यामुळे त्यांचे वजन दिल्लीत निश्‍चित वाढले आहे.

सध्या गोव्यात केवळ सरकारचेच नेतृत्व त्यांच्याकडे नाही, तर पक्षाचे पूर्णवेळ प्रभारी गोव्यासाठी नियुक्त झालेले नसल्याने सावंत संघटनात्मक धुराही सांभाळताहेत हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे, अशी माहिती पक्षाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने आज ‘गोमन्तक’ला दिली.

कर्नाटकातील कामगिरी फत्ते करण्याची संपूर्ण जबाबदारी गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रमोद सावंत यांच्याकडे सोपवली होती, त्यामुळे ते अमित शहांच्या निकटच्या गोटात सामील झाले असून सावंत यांचे निकटचे प्रतिस्पर्धी गारद झाल्यात जमा आहेत.

गेल्या आठवड्यात दिल्लीला गेलेल्यांना त्यामुळे गृहमंत्र्यांची भेटही मिळू शकली नव्हती, अशी माहिती या सूत्रांनी दिली. गेले काही महिने सावंत हे राजस्थान, छत्तीसगड व मध्य प्रदेश या राज्यांचे दौरे करीत असून त्यांच्याकडे विधानसभा निवडणुकांची जबाबदारी सोपविली जात आहे.

भाजप अशा संघटनात्मक कामांसाठी वाकबगार आहे आणि पक्षाच्या प्रत्येक नेत्याकडे निवडणुकीची जबाबदारी सोपविली जाते, हे खरे असले तरी सावंत यांच्याकडे जबाबदारी सोपविल्यानंतर ते गांभीर्याने ती पार पाडतात, अशी त्यांची प्रतिमा बनली आहे, ही बाब कोणत्याही प्रतिष्ठित नेत्याची राजकीय ताकद वाढवतच असते.

गोव्यातील राजकीय निरीक्षकांच्या मते, येथील सर्वांत प्रबळ नेते मनोहर पर्रीकर यांच्याकडेही कधी राज्याबाहेरच्या जबाबदाऱ्या सोपविल्या नव्हत्या. ते संरक्षणमंत्री पदावर पोहोचले असले तरी त्यांना स्वत:चा अहंकार होता. त्यामुळे राज्याला जादा निधी मागण्यासाठी वगैरे ते केंद्रीय नेत्यांना क्वचितच भेटत.

तसे पाहायला गेले तर गोव्यात मुख्यमंत्र्यांसमोर बरीच आव्हाने आहेत. प्रमुख प्रश्‍न आहे तो आर्थिक तंगीचा. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा निकट ठेपल्या आहेत. २५ ऑक्टोबरला स्पर्धांचे उदघाटन होणार आहे.

परंतु त्यासाठी लागणाऱ्या निधीचा पत्ता नसल्याने योग्य माहौल निर्माण करणे राज्याला शक्य झालेले नाही. विकासासाठीच्या निधीचाही तुटवडा असून अनेक योजना ठप्प झाल्या आहेत.

परंतु केंद्राचा भक्कम पाठिंबा असल्याने मुख्यमंत्री कसलीही चिंता करत नाहीत. गेल्या दोन महिन्यांत त्यांनी राज्याबाहेरचे बरेच दौरे केले आहेत.

प्रतिस्पर्ध्यांसाठी सुस्पष्ट संदेश

कर्नाटकातील निवडणुकीत भाजपला सत्तेवर पोहोचता आले नसले, तरी कालांतराने जेडी(एस)ला ‘एनडीए’मध्ये सामील करून घेण्यासाठी केवळ प्रमोद सावंत कामगिरीवर पाठवण्यात आले आणि त्यांच्यावर केंद्रीय पक्षश्रेष्ठींनी संपूर्ण भरंवसा ठेवला, हा प्रमोद सावंत यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांसाठी सुष्पष्ट संदेश आहे, अशी माहिती भाजपच्या एका संघटनात्मक नेत्याने दिली.

भंडारी समाजाचे नेतेही निष्प्रभ

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे मराठा समाजातील आहेत; परंतु महत्त्वपूर्ण भंडारी समाजातील नेत्यांना निष्प्रभ बनवण्यातील सावंत यांचे कसब वाखाणण्याजोगे आहे. रवी नाईक आणि सुभाष शिरोडकर त्यांच्या मंत्रिमंडळात आहेत.

शिवाय दामू नाईक यांना त्यांनी आपल्या बाजूला वळविले आहे. समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक, अनिल होबळे, वीरेश बोरकर हे सध्या मुख्यमंत्र्यांच्या आसपास घुटमळताना दिसतात.

संकटातही खंबीर नेतृत्व

पक्षश्रेष्ठींचा भरभक्कम पाठिंबा असल्याने राज्यात आर्थिक तंगी असताना व अनेक विकासकामे खोळंबली असतानाही मुख्यमंत्र्यांच्या चेहऱ्यावर तणाव नसतो. ते बिनधास्त सतत दिल्ली किंवा निवडणूकप्रधान राज्यांचे दौरे करतात.

शहांच्या निकटवर्तीय गटात

मुख्यमंत्र्यांच्या पाठोपाठ विश्‍वजीत राणे हेही दिल्ली दौऱ्यावर गेले; परंतु त्यांना गृहमंत्री अमित शहा भेटले नाहीत. राणे यांना राजनाथसिंह यांच्या भेटीवर समाधान मानावे लागले. सावंत सध्या अमित शहा यांच्या निकटवर्तीय गटात सामील झाले आहेत.