Goa CM Pramod Sawant Orders Removal of All Slums Across the State

पणजी: झोपडपट्ट्यांमुळे अनेक गंभीर समस्‍या आणि प्रश्‍‍न निर्माण होत आहेत. त्‍यामुळे राज्‍यातील सर्व झोपडपट्ट्या हटविण्‍याचे निर्देश मंगळवारी (25 फेब्रुवारी) मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले. दरम्‍यान, या पार्श्वभूमीवर आमदार, मंत्र्यांच्‍या आशीर्वादाने तग धरून असलेल्या झोपडपट्ट्यांवर कारवाई होणार काय, याकडे आता गोमंतकीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

म्हापसा (Mapusa) येथील वादग्रस्त ठरलेल्या ‘लाला की बस्ती’ या झोपडपट्टीमुळे राज्‍यातील इतर झोपडपट्ट्यांचा विषय ऐरणीवर आला आहे. तेथे अनेक गैरकृत्‍ये, अनैतिक प्रकार होत असल्‍याचे यापूर्वी वारंवार उघड झाले आहे. ‘लाला की बस्‍ती’च नव्‍हे तर राज्‍यातील इतर झोपडपट्ट्यांही डोकेदुखी ठरू लागल्‍या आहेत.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी विविध खात्यांच्या प्रमुखांसह घेतलेल्या बैठकीत दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्‍यातील झोपडपट्ट्या हटविण्याचे निर्देश दिले. पश्चिम विभागीय परिषदेच्या २७व्या बैठकीचा आणि राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी त्‍यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली. यावेळी मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक आणि विविध खात्यांच्या प्रमुखांची उपस्थिती होती.

बैठकीत चित्रफितीद्वारे विविध क्षेत्रांतील माहिती सादर करण्यात आली. त्‍यात पणजीच्‍या मास्टर प्लॅनमध्ये सुधारणा करावी, तसेच वास्को (Vasco), मडगाव व म्हापशासाठी मास्टर प्लॅनची संरचना तयार करण्याची सूचना नगरनियोजन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना करण्‍यात आली. त्याचबरोबर चालू अर्थसंकल्पातील खर्च, महत्त्वाच्या आश्‍‍वासनांची स्थिती आणि आगामी अर्थसंकल्पाच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणालीवरही बैठकीत चर्चा झाली. त्यासाठी ११२ इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टीम कार्यक्षम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बँकिंग सुलभता वाढीला चालना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

न्यायालयीन सुधारणांवर झालेल्या चर्चेत बलात्कार व पॉस्‍को कायद्याची प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालयांच्या स्‍थापनेला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात यापूर्वी जलदगती न्यायालयांची स्थापना झाली आहे. विशेष जलदगती न्यायालयाची स्थापना झाल्यास बलात्कार व पॉस्को या गुन्ह्यांतील प्रकरणे तात्काळ निकाली निघतील, अशी आशा आहे.

परवडणारी घरे उपलब्‍ध करणार

राज्यातील जनतेला परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णयावर बैठकीत चर्चा होऊन मते विचारात घेण्यात आली. त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना झोपडपट्ट्या शोधून काढून टाकण्याचे निर्देश देण्‍याबरोबरच नियोजनबद्ध नागरी विकासाच्या प्रयत्नांना बळ देण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्‍यात आल्‍या. नगरविकास आराखडा खात्यावरील चर्चेमध्ये पणजीच्या मास्टर प्लॅनमध्ये सुधारणा करण्यास सांगण्यात आले. शिवाय वास्को, मडगाव व म्हापसा या तीन शहरांसाठी मास्टर प्लॅनची संरचना तयार करण्यासही सूचित करण्यात आले.