पणजी: विविध परवान्यांची पूर्तता केली नसल्यावरून सीलबंद केलेली किनारी भागातील आस्थापने पुन्हा उघडावीत, यासाठी राजकारण्यांकडून प्रशासनावर वाढता दबाव आहे. दुसऱ्या बाजूला राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कंदवेलू यांनी हडफडे पंचायतीशी संबंधित सर्वांच्या मालमत्तांच्या चौकशीचा आदेश दिला आहे.

या चौकशीशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला विचारले असता त्याने याला दुजोरा दिला. त्या अधिकाऱ्याने सांगितले, की विविध कायद्यांतर्गत परवाने घेण्यासाठी कागदपत्रांची गरज आहे, असे कारण अर्जदार सील काढण्यासाठी पुढे करत आहेत.

चौकशी अधिकाऱ्यांना दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार दिल्याने त्या अधिकारात आस्थापने सीलबंद केली असली तरी ती उघडण्यास द्यावे की नाही, याचा निर्णय नियमित दंडाधिकाऱ्यांनी घ्यावयाचा असतो. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविले असता, त्यांनी जबाबदारी न घेता ‘विशेष दंडाधिकारी’ या नात्याने सीलबंद केलेले आस्थापन उघडण्याबाबत आपणच निर्णय घ्यावा, असे उलट कळविले असल्याचे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

जिल्हाधिकारी व दोन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी असे तीन दंडाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात असल्याने सील उघडून कागदपत्रांची पूर्तता करू देणे आणि पुन्हा आस्थापन सीलबंद करणे, ही गोष्ट तेच करवून घेऊ शकत असल्याने केवळ तालुक्यातील आस्थापनांनी परवाने घेण्याची पूर्तता केली की नाही याच्या चौकशीची व कारवाईची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्याला केवळ दंडाधिकाऱ्याचे अधिकार दिले म्हणून नियमित काम करता येणार नाही, असे त्या अधिकाऱ्याने कळविले आहे.

‘दक्षता’कडून वेगळी चौकशी नाही

याप्रकरणी निलंबित केलेल्या तत्कालीन पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तत्कालीन सदस्य सचिव डॉ. शमिला मोंतेरो, पंचायत सचिव रघुवीर बागकर यांची दक्षता खात्याकडून वेगळी चौकशी होणार नाही.

याप्रकरणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकरवी चौकशीचा आदेश दिल्यानंतर दक्षता खातेही समांतर चौकशी करणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता.

त्यानंतर दक्षता खात्याचे संचालक अमरसेन राणे यांनी मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कंदवेलू यांना पत्र लिहून दंडाधिकारी चौकशी सर्वसमावेशक असल्याने दक्षता खाते त्या अहवालाच्या आधारे पुढील कारवाई करेल, असे कळविले आहे.

मोहीम सौम्य करण्यासाठी गळ

सीलबंद केलेली आस्थापने उघडावीत, यासाठी आस्थापनांचे चालक-मालक राजकारण्यांचे उंबरठे झिजवू लागले असून वरिष्ठ पातळीवरून यासाठी फोनाफोनी करण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. निदान १० जानेवारीपर्यंत आस्थापने सीलबंद करण्याची मोहीम थोडी सौम्य करावी, अशी विनंतीही प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना करण्यात येत आहे.

...अशी ठरली रणनीती

१.अधिकाऱ्यांच्या निलंबन करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कंदवेलू यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती.

२.त्यावेळी किनारी भागातील अराजकतेविषयी चर्चा झाली होती. उत्पन्नाचे ज्ञात स्त्रोत आणि मालमत्ता ताडून पाहिल्या तरी काय प्रकार सुरू होते, याची कल्पना येईल असा विषय यावेळी आला.

३.तेथे उपस्थित लाचलुचपत विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक राजन निगळ्ये यांना अशी चौकशी करता येईल का, अशी विचारणा केली.

४.त्यावेळी हडफडेशी संबंधित चौकशी करू, असा विचार पुढे आला आणि फाईलवरच हडफडे पंचायतीशी संबंधित सर्वांच्या मालमत्ता व त्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत तपासून त्याविषयी चौकशी अहवाल द्यावा, असा शेरा मुख्य सचिवांनी मारला.