पणजी: मंगळवारी (दि. ३०) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काही महत्वाचे निर्णय जाहीर केलेत. राज्यात 'म्हजे घर' योजनेअंतर्गत घरांसाठी शुल्क रचना निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभागाला बळकटी देण्यासाठी २८ नवीन पदांच्या निर्मितीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या दोन्ही निर्णयांचा उद्देश नागरिकांच्या समस्या सोडवणे आणि प्रशासकीय सेवा अधिक प्रभावी बनवणे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

‘म्हजे घर’ योजनेअंतर्गत घरांसाठी शुल्क निश्चित

‘म्हजे घर’ योजनेच्या माध्यमातून सरकारी जमिनीवर आणि कोमुनिदाद जमिनीवर बांधलेल्या घरांसाठी वर्ग १ सनद (Class 1 Sanad) जारी करण्याकरिता शुल्क रचना निश्चित करण्यात आली आहे.

सरकारी जमिनीवरील घरे:

• १९७२ पूर्वीच्या घरांसाठी प्रति चौरस मीटर २५ शुल्क आकारले जाईल.

• १९७३ ते १९८६ दरम्यानच्या घरांसाठी किमान जमीन दराच्या ५०% शुल्क असेल.

• १९८७ ते २००० दरम्यानच्या घरांसाठी किमान जमीन दराच्या ७५% शुल्क आकारले जाईल.

• २००१ ते २०१४ या काळातील घरांसाठी किमान जमीन दराच्या १००% शुल्क आकारले जाईल.

कोमुनिदाद जमिनीवरील घरे:

• १९७२ पूर्वीच्या घरांसाठी प्रति चौरस मीटर २५ शुल्क अधिक एकूण रकमेवर २०% दंड (Penalty) आकारला जाईल.

• १९७२ ते १९८६ दरम्यानच्या घरांसाठी सर्कल दराच्या ५०% अधिक २०% दंड असेल.

• १९८७ ते २००० दरम्यानच्या घरांसाठी सर्कल दराच्या ७५% अधिक २०% दंड आकारला जाईल.

• २००१ ते २०१४ या काळातील घरांसाठी सर्कल दराच्या १००% अधिक २०% दंड भरावा लागेल.
  

दिव्यांग विभागात २८ नवीन पदांना मंजुरी

राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या सेवा अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभागामध्ये २८ नवीन पदांच्या निर्मितीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे विभागाचे कामकाज अधिक मजबूत होईल आणि दिव्यांग व्यक्तींना मिळणाऱ्या सेवांमध्ये सुधारणा होईल.