पणजी: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री सावंत यांनी याबाबत माहिती दिली. सार्वजनिक बांधकाम, वीज, जलसंपदा आणि बंदरे अशा महत्त्वाच्या विभागांतील मुख्य अभियंत्यांच्या नियमांमधील बदलांसह, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठीही मोठे आर्थिक लाभ जाहीर करण्यात आले.

1. मुख्य अभियंत्यांसाठी वयाची अट शिथिल

राज्यातील महत्त्वाच्या सरकारी विभागांमध्ये उच्च पदे रिक्त राहू नयेत, यासाठी सरकारने मुख्य अभियंत्यांच्या वयोमर्यादेत सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बंदरे आणि जलमार्ग विभाग, जलसंपदा विभाग आणि वीज विभाग या विभागांतील मुख्य अभियंत्यांना वयाच्या 62 वर्षांपर्यंत सेवेची संधी मिळू शकते. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ही वयोमर्यादा शिथिल करण्याची सूट फक्त तेव्हाच दिली जाईल, जेव्हा त्या पदावर काम करण्यासाठी दुसरा कोणताही योग्य उमेदवार उपलब्ध नसेल. जर योग्य व्यक्ती उपलब्ध असेल, तर ही वयोमर्यादा वाढवली जाणार नाही.

2. कर्मचाऱ्यांना 'सहावा वेतन आयोग' लागू

तसेच, हंगामी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळाने आता भविष्यात या 'वर्क चार्ज' आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी सहावा वेतन आयोग (6th Pay Scale) लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे आतापासून नव्याने नियुक्त होणाऱ्या 'वर्क चार्ज' कर्मचाऱ्याला (Employees) सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगार आणि इतर भत्ते मिळतील.

3. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा ईपीएफ परतावा देणार

याशिवाय, 2027 पासून विविध सरकारी कार्यालयांत काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने दिलासा देणारा निर्णय घेतला. राज्य सरकारी विभाग, महामंडळे आणि स्वायत्त संस्थांमध्ये 2017 पासून कंत्राटावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा ईपीएफ (EPF) सरकार त्यांना परत देणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारवर सुमारे 2 ते 3 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल, पण हा खर्च पूर्णपणे राज्य सरकार उचलेल, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी जाहीर केले.

या निर्णयामुळे गोव्यातील हजारो कंत्राटी आणि तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीची पूर्तता झाली असून त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे.