पणजी: गोव्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय जाहीर केला आहे. भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे योग्य दाम मिळावे आणि त्यांच्या उत्पन्नात सातत्य राहावे, यासाठी सरकार दरवर्षी भाजीपाल्याच्या खरेदी दरात वाढ करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार खंबीर; मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

अनेकदा बाजारपेठेतील अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित नफा मिळत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. केवळ दर वाढवणेच नव्हे, तर उत्पादित भाजीपाल्याला योग्य बाजारपेठ मिळवून देणे आणि सरकारी खरेदी केंद्रांवर त्यांना प्राधान्य देणे, हे आमचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांचे नियोजन करणे सोपे होईल आणि त्यांना भविष्यातील उत्पन्नाची शाश्वती मिळेल.

पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनी वेधले लक्ष

या महत्त्वाच्या निर्णयाची पार्श्वभूमी पेडणे मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनी मांडलेल्या प्रश्नातून तयार झाली. आर्लेकर यांनी विधानसभेत चिंता व्यक्त केली की, गोव्यात भाजीपाला पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत चालली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे कष्टाच्या तुलनेत मिळणारा कमी मोबदला. योग्य बाजारभाव मिळत नसल्याने नवीन पिढी शेतीपासून दुरावत असून, पारंपरिक शेतकरीही हताश होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. या गंभीर मुद्द्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी वार्षिक दरवाढीचे आश्वासन दिले.

शेतीकडे वळण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन

गोव्याला भाजीपाला उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवत आहे. मात्र, दरवाढीचे हे नवीन धोरण गेमचेंजर ठरू शकते. यामुळे केवळ उत्पन्नात वाढ होणार नाही, तर ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होण्यासही मदत होईल.