पणजी: आदिवासी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न आणि राज्य मंत्रिमंडळातील रिक्त जागा, या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक आणि खासदार सदानंद शेट तानावडे यांच्या दिल्ली दौऱ्यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. संभाव्य राजकीय भेटी आणि घडामोडींवरील चर्चांना या दौऱ्यामुळे अधिक उधाण आले आहे.

गेल्या दहा दिवसांत मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष यांनी एकत्रितपणे दिल्लीला केलेला हा दुसरा दौरा आहे. या दौऱ्यामुळे राजकीय तर्कवितर्कांना बळ मिळाले आहे. आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अधिसूचना आवश्यक आहे. त्‍यावर चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती.

खासदार तानावडे बैठकीत सहभागी

खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी आपण पक्ष कामानिमित्त दिल्लीत असल्याचे स्पष्ट केले. माजी प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने संघटनात्मक बैठकीत आपण सहभाग घेतला. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्ष संघटन मजबूत करण्याच्या कार्यक्रमांवर बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. मात्र, केंद्रीय नेत्यांशी संभाव्य राजकीय बैठकीबाबत आपल्याला माहिती नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्र्यांचा दावा

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या दौऱ्यामागे प्रशासकीय आणि विकासात्मक कारणे असल्याचे स्पष्ट केले. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्यासोबत सीआरझेड नियमांमध्ये सुधारणा आणि रेती उत्खनन परवान्यांवर चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

तर, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्यासोबत अंजुणे धरणाची देखभाल-दुरुस्ती तसेच कालव्यांच्या कामांसाठी २८० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. अमित शहा यांच्यासोबतची कोणतीही बैठक निश्चित नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले असून ते लवकरच गोव्याकडे परतणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अमित शहांच्‍या भेटीसाठी प्रयत्‍न : दामू

दामोदर नाईक यांनी हा दौरा पक्ष संघटनात्मक बैठकीसाठी असल्याचे स्पष्ट केले. अलीकडील निवडणुकांचे विश्लेषण, आगामी निवडणुकांची रणनीती, पक्ष संघटन बळकटीकरण, कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण यावर बैठकीत चर्चा झाली. दिल्लीत आल्यानंतर केंद्रीय नेत्यांशी भेटी होणे स्वाभाविक आहे. मुख्यमंत्री आणि आपण मिळून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कारणे वेगवेगळी : मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार यांच्या वेगवेगळ्या स्पष्टीकरणांनंतरही दिल्ली दौऱ्याविषयीची उत्सुकता कमी झालेली नाही. आदिवासी आरक्षण व मंत्रिमंडळ विस्तार यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात या दौऱ्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.