पणजी: वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचीत जाती व ओबीसीसाठी ४१ टक्के आरक्षणाचा सरकारने घेतलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला. सरकारने हा निर्णय घेताना कोणतेही नियम तयार केले नसल्यामुळेच त्याचा फटका या बहुजन समाजाला बसला आहे. घटनेतील हक्क सरकारच्या या बेपर्वाईमुळे हिरावून घेतला गेल्याने हे भाजप सरकार बहुजन समाजविरोधी असल्याची टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केली.

सरकारने बहुजन समाजासाठी वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी ४१ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा त्याचे नियम जाणूनबुजून तयार केले नाहीत. कायद्यामध्येच मुद्दाच त्रुटी ठेवल्या. उच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यामुळे राज्यातील बहुजन समाजातील युवकांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. राज्याबाहेरील या समाजातील युवक त्याचा फायदा उठवणार आहेत.

या निवाड्यामुळे सरकारची आरक्षणसंदर्भातचे धोरण व नितीचा पर्दाफाश झाला आहे. सरकारच्या या कृतीचा काँग्रेसतर्फे निषेध करण्यात येत आहे, असेही ते म्हणाले.

‘भाजपचा पराभव हेच लक्ष्य’

काँग्रेस युतीबाबत जेव्हा निर्णय घेईल तेव्हा त्याची माहिती दिली जाईल. आगामी निवडणुकीसाठी ४० मतदारसंघामध्ये पक्षाची पूर्ण तयारी करण्याचे काम सुरू आहे. आमचे हे काम योग्य पद्धतीने सुरू आहे. राज्यात भाजपचा पराभव हेच आमचे लक्ष्य आहे. अजूनही युतीसंदर्भात निर्णय घेतला नसल्याचे सांगत आलो आहे, असे मत पुन्हा एकदा काँग्रेसचे वरिष्ठ निवडणूक निरीक्षक पी. चिदंबरम यांनी सांगितले.