गेल्या काही दिवसांत गावागावात बिबटे, गवे आणि इतर वन्यप्राणी दिसू लागल्याने लोकांत भीतीचे वातावरण आहे. पण या सगळ्या प्रकारांकडे लोक आता थोड्या निराळ्या नजरेनेही पाहू लागलेत. कारण एकीकडे डोंगर कापून तिथे मोठमोठे प्रकल्प, वसाहती आणि रिसॉर्ट उभे करण्यासाठी परवानग्या दिल्या जातात, तर दुसरीकडे तेच प्राणी गावात आले की, त्यांच्यावर कारवाईची मागणी विधानसभेत जोरदारपणे केली जाते. लोकांना आता असा प्रश्न सतावतोय की, जंगलात बुलडोझर फिरत होते, डोंगर कापले जात होते आणि वन्यप्राण्यांचे घरच उद्ध्वस्त होत होते, तेव्हा संबंधित मतदारसंघातील आमदारांनी आवाज का उठवला नाही? आणि आता तेच प्राणी निवारा शोधत गावात आले की, अचानक त्यांना हुसकावून लावण्याची भाषा का सुरू होते? बिबट्यांवर कारवाईची मागणी करण्यापेक्षा, आधी त्यांचा अधिवास कोणी हिरावला, हेही पहावं, अशी चर्चा सध्या गावागावात रंगू लागली आहे. ∙∙∙
सावर्डे येथील झुवारी नदीत बंधारा बांधण्यावरुन सध्या मीराबाग पेटून उठले असून आतापर्यंत मीराबागपुरता मर्यादित असलेला हा उठाव काल मडगावातच नव्हे तर पर्वरीत विधानसभेपर्यंत पोचला. मडगावच्या लोहिया मैदानावर झालेल्या निषेध सभेला स्थानिकांना पाठिंबा देण्यासाठी सावर्डेचे माजी आमदार आणि माजी मंत्री दीपक पाऊसकर हे स्वत: हजर होते. तर दक्षिण गोव्याचे खासदार विरियातो फर्नांडिस यांनी आंदोलकांबरोबर स्वत:लाही अटक करून घेतली. मीराबागच्या चार आंदोलकांनी थेट विधानसभेत जाऊन फलक फडकावले. हे सारे पाहिल्यास आता मीराबागच्या या बंधाऱ्याचे पाणी पेटणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. जर हे पाणी पेटले तर त्याची झळ कोणाला बसणार, हे आता पहावे लागणार. ∙∙∙
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांच्या सौभाग्यवती दीक्षा या आतापर्यंत राजकारणातून चार हात दूर राहिल्या होत्या. पण आता हळूहळू फातोर्डा मतदारसंघात त्याही सक्रिय झालेल्या दिसत आहेत. याच आठवड्यात दामू नाईक यांनी फातोर्ड्यात आयोजित केलेल्या होळीच्या कार्यक्रमात त्या व्यासपीठावर विराजमान होत्या. त्यापूर्वी नावेली येथे भाजपाच्या हळदीकुंकू कार्यक्रमात त्या प्रमुख पाहुण्या होत्या. दीक्षा मॅडम आता भाजपाच्या व्यासपीठावर दिसू लागल्याने, त्या राजकारणात प्रवेश करणार, अशी चर्चा फातोर्ड्यात एव्हाना रंगू लागल्या आहेत. खरे खोटे देवच जाणे, मात्र दामू नाईक मात्र याबाबत कुणालाही ताकास तूर लागू देत नाहीत, एवढे खरे! ∙∙∙
विधानसभेच्या पहिल्याच दिवशी काही जणांनी गॅलरीत बसून सरकारविरोधात फलक दाखवत घोषणा दिल्या आणि त्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई झाली. खरं तर ही कारवाई होणारच होती, कारण विधानसभेच्या गॅलरीतून आंदोलन करणे कायदेशीर नसते, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. पण प्रश्न असा आहे की, इतका टोकाचा मार्ग स्वीकारण्याची वेळ या लोकांवर का आली, याचा विचार कोणी केलाय का? दक्षिण गोव्यातील आंदोलक म्हणतात की, आमच्या तक्रारी सरकारपर्यंत पोहोचतच नाहीत. आम्ही कितीही दारं ठोठावली तरी कोणी ऐकत नाही. मग आम्ही काय करायचं? त्यामुळे शेवटी हा मार्ग स्वीकारावा लागला. आता विधानसभेच्या गॅलरीतून घोषणा देऊनही सरकारला ऐकू आले नाही, तर आंदोलक काय नवे प्रयोग करतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलेय! ∙∙∙
धारगळमध्ये काल ॲड. सदानंद वायंगणकर या वकिलाला मारहाण झाली. पोलिसांच्या देखत हा प्रकार घडल्याने पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर पेडण्यात प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. गंमत म्हणजे पेडण्यात काही दिवसांपूर्वी एका संस्थेने पोलिस कार्यक्षम व दक्ष असल्याचे म्हणत पोलिसांचा सत्कार घडवून आणला होता. पूर्वी शत्रूच्या गोटातही वकिलास अभय असायचे. पण कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या वकिलावरच पोलिसांदेखत हल्ला कसा काय होतो, अशी चर्चा पेडण्यात रंगली आहे. ∙∙∙
फोंड्यात शासकीय शिमगोत्सव काल पार पडला. प्रतिसादही चांगला मिळाला.मात्र या उत्सवातील मिरवणुकीना वेळेचे बंधन आहे असे वाटलेच नाही वास्तविक उपजिल्हाधिकाऱ्यानी मिरवणुका दहा वाजेपर्यंत संपवाव्यात, असे आयोजक समितीला आवाहन केले होते. पण पहाटेपर्यंत रोमटामेळ व चित्ररथ स्पर्धेतील मिरवणुका सुरूच होत्या. आता याला योग्य नियोजनाचा अभाव जबाबदार म्हणावे का, जास्त आलेल्या प्रवेशिका जबाबदार म्हणाव्या हेच कळत नव्हते. तशी चर्चा उपस्थितांत सुरू होती. जास्त प्रवेशिका होत्या, तर रोमटामेळ स्पर्धा एका दिवशी व चित्ररथ स्पर्धा दुसऱ्या दिवशी घ्यायला हव्या होत्या, असे सल्लेही उपस्थितांपैकी काही लोक देत होते. आता बघूया या सूचनांचा वापर पुढच्या वर्षी तरी होतो की का ते. काही का असेना पण यंदाचा फोंड्याचा शिमगोत्सव म्हणजे ‘रात्र थोडी सोंगे फार’ चा प्रकारच वाटला!. ∙∙∙
फातोर्ड्याचे आमदार विजयबाब सरदेसाई यांनी नगरपालिका निवडणुका संदर्भात बोलताना सांगितले की मडगाव नगरपालिकेतील कुठले प्रभाग आरक्षित केले जातील किंवा सीमांकन कसे होईल याची पुसट कल्पनाही विरोधकांना नाही. पण जे सत्ताधारी आहेत, त्यांना ही माहिती नक्कीच असेल. प्रभागांचे आरक्षण किंवा सीमांकन निवडणूक आयोगाने करायचे असते. निवडणूक आयोग ही घटनेनुसार स्वायत्त संस्था. शिवाय ही संस्था पारदर्शक असायला हवी. या संस्थेला सत्ताधारी व विरोधी असा भेदभाव करता येणार नाही. अशा स्थितीत आरक्षण व सीमांकन ठरवताना निवडणूक आयोग विरोधकांना विश्र्वासात घेत नाही का? केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या सुचनेनुसार आरक्षण व सीमांकन जाहीर केले जाते का? हे प्रश्न जसे तमाम नागरिकांना पडले तसे ते विजय बाबांनाही पडले आहेत का? ∙∙∙
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.