पणजी: भ्रष्टाचार वा घोटाळा प्रकरणीच्या तक्रारीत भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्याखाली तक्रार नोंदवण्याचा किंवा त्याचा तपास करण्याचा आदेश भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) किंवा केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) देता येत नसल्याचा विशेष न्यायालयाने दिलेला आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्दबातल ठरविला. तसेच तक्रारदारच्या अर्जावर नव्याने सुनावणी घेण्याचा आदेशही दिला आहे.

काशिनाथ शेट्ये यांनी विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देत फेरविचार अर्ज सादर केला होता. विशेष न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात शेट्ये यांनी सादर केलेल्या तक्रारीमधून दखलपात्र गुन्हा निष्पन्न होतो की नाही याचा कोठेच उल्लेख केलेला नाही.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १५६(३) खाली न्यायदंडाधिकाऱ्यांना असलेल्या अधिकाराचा विशेष न्यायालयाला वापर करता येत नाही असे आदेशात नमूद केले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द करून तक्रार पुन्हा सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयाकडे पाठवावी अशी विनंती अर्जदार शेट्ये यांनी केली होती.

तक्रारीचा तपास करण्यासाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७ए खाली परवानगी घेण्यात आली नव्हती अशी बाजू सीबीआय व एसीबीने मांडत विशेष न्यायालयाने दिलेला आदेश योग्य असल्याचे म्हटले होते.

गेरा बिल्डर्स व इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा यांनी भ्रष्टाचार, घोटाळा तसेच फसवणूक करून करदात्यांना नुकसान केल्याची तक्रार शेट्ये यांनी १५ जुलै २०१९ रोजी केली होती.