Goa Bench: राज्य सरकारला न्यायालयाची चपराक! लग्नाच्या संगीताला कॉपीराईटपासून सूट देणारे परिपत्रक रद्द

पणजी: लग्न समारंभ सोहळ्यावेळी वाजवण्यात येणाऱ्या संगीताच्या अनुषंगाने गोवा सरकारने ३० जानेवारी २०२४ रोजी काढलेले परिपत्रक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्द केले. या परिपत्रकाद्वारे लग्न सोहळ्यात वाजवल्या जाणाऱ्या संगीताला कॉपीराईट कायद्यापासून सूट देण्यात आली होती. याविरुद्ध फोनोग्राफिक परफॉर्मन्स लि. व सोनोटेक कॅसेट्स कंपनी या दोघांनी खंडपीठात आव्हान देऊन याचिका सादर केल्या होत्या.

गोवा सरकारने जारी केलेले हे परिपत्रक बेकायदेशीर व कायद्याने योग्य नाही, असा उल्लेख गोवा खंडपीठाने याचिकेत दिलेल्या निवाड्यात केला आहे. या परिपत्रकानुसार कलम ५२(१) च्या तरतुदींशी सुसंगत आहे तितकेच परिपत्रक जतन केले जावे, अशी विनंती सरकारी वकिलांनी केली ती स्वीकारणे खंडपीठाला शक्य वाटत नाही. हे परिपत्रक पूर्णपणे कॉपीराईट कायद्यातील तुरतदींत आहे त्यामुळे ते रद्द करणे आवश्‍यक आहे, असे निरीक्षण केले आहे.

गोवा सरकारने ३० जानेवारी २०२४ रोजी कॉपीराईट कायद्यासंदर्भात जारी केलेले परिपत्रक गोवा पोलिस महासंचालकांना पाठवले होते. हे परिपत्रक मागे घेण्यासाठी याचिकादाराने सरकारला २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी कायदेशीर नोटीस बजावली होती. नोटिसीला उत्तर न दिल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे त्यात नमूद करण्यात आले होते.

उत्तर न मिळाल्याने याचिकादाराने उच्च न्यायालयात ही याचिका सादर केली होती. कायद्याने सरकारला परिपत्रक काढून कलम ५२(१(झेडए)चा विस्तार वाढवता येत नाही. हे परिपत्रक कोणत्या कायद्याखाली जारी केले आहे याचा त्यामध्ये उल्लेख नाही. ते याचिकादाराच्या अधिकारावर घाला घालणारे आहे.

भारतीय घटनेच्या कलम १६२ नुसार सरकारने हे परिपत्रक जारी केले आहे. पोलिसांना कारवाई करण्यात मदत व्हावी या उद्देशाने ते जारी करण्यात आले आहे. २४ जुलै २०२३ रोजी सार्वजनिक नोटीस देऊन व लोकांमध्ये जागृती करून जनहिताच्या दृष्टीने ते जारी करण्यात आले आहे. या नोटिशीला याचिकादाराने आव्हान दिलेले नाही. अशा स्थितीत याचिकादाराला या परिपत्रकाराला आव्हान देता येत नाही. जर एखाद्याचा हक्क परिपत्रकातून हिरावून घेण्यात आला असल्यासच त्‍याला आव्हान देता येते, अशी बाजू सरकारी वकिलांनी मांडली.